पुणे : सरकारच्या विविध प्रकाशन संस्थांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याविषयीचा एकही ग्रंथ,चरित्र उपलब्ध नाही.सरकारी प्रकाशनांची ही अवस्था राज्यासाठी अतिशय लाजिरवाणी असल्याची तक्रार जिल्हा ग्रंथालय संघाने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्याकडे केली आहे.
संघाचे कार्याध्यक्ष चंद्रशेखर कपोते यांनी ही बाब सरकारच्या लक्षात आणून दिली आहे. सरकारच्या वतीने थोर व्यक्तींचे गौरवग्रंथ,चरित्र प्रकाशित करून वाचकांसाठी नाममात्र किमतीत उपलब्ध करून देण्यात येत असतात. पुणे, मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर या ठिकाणी छपाई होते.फोटो झिंको पुणे येथील कार्यालयामध्ये ही पुस्तके मिळतात.याआधी सरकारच्या वतीने अशा ग्रंथांसाठी खास प्रकल्प प्रस्तावित केले जात. मात्र, आता ही योजना जवळपास थांबल्यातच जमा असल्याचे संघाने म्हटले आहे. त्यामुळेच सध्या सरकारी प्रकाशनांमध्ये नव्याने काही प्रसिद्ध केले जात नाही व अभ्यासकांना आवश्यक असलेली जुनी प्रकाशित पुस्तके उपलब्ध नाहीत, अशी अवस्था झाली आहे, असे कपोते यांनी म्हटले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने खंड ५२, महात्मा ज्योतिबा फुले चरित्र साधने प्रकाशन समिती, महाराज सयाजीराव गायकवाड चरित्र साधने अशा समित्या स्थापन करून सरकारने त्यांची वेगवेगळी पुस्तके प्रकाशित केली. त्याप्रमाणे सरकारनेच आता पुढाकार घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज चरित्र साधने समिती व छत्रपती संभाजी महाराज चरित्र साधने समितीची स्थापना करावी. देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये व परदेशातील विविध संग्रहालयात छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दलचे अनेक दस्तावेज, तसेच त्या काळातील महाराष्ट्रात आलेल्या परदेशी अधिकारी व जगप्रसिद्ध प्रवाशांची रोचक वर्णने, आठवणी असे साहित्य इतर भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. या समितीद्वारे या साहित्याचे मराठीत भाषांतर करून ते ग्रंथ अभ्यासकांना नाममात्र दरात उपलब्ध करून द्यावेत, असे कपोते यांनी सुचवले आहे.
कृष्णराव अर्जुन केळूसकर यांचे मराठीतील पहिले शिवचरित्र तसेच यासारखीच जुनी अनेक पुस्तकेही सरकारने नव्याने प्रकाशित करावीत. कारण कोणत्याही सरकारी प्रकाशनांमध्ये आता हे साहित्य उपलब्ध नाही. सरकारनेच मध्यंतरी पुढाकार घेऊन पं. दीनदयाल उपाध्याय यांचे १९ खंड सार्वजनिक ग्रंथालयांना विनामूल्य वाटले. छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी महाराज यांची चरित्रेही सरकारी व खासगी ग्रंथालयांनाही याप्रमाणे मोफत उपलब्ध करून द्यावीत. खासगी प्रकाशन संस्था ही पुस्तके प्रकाशित करतात. मात्र, त्याची किंमत फार असते. सरकारनेच प्रकाशनाची जबाबदारी स्वीकारावी व नव्या पिढीतील अभ्यासकांना ही पुस्तके स्वस्त दरात उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणीही कपोते यांनी केली आहे.