- नम्रता फडणीस
पुणे : कैद्यांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देण्याबरोबरच त्यांच्या अडचणी समजावून घेत धोरणात्मक पाऊल उचलण्याच्या दृष्टीने विशेष माेहीम राबविली जात आहे. ‘हक हमारा भी तो है @ ७५’ असे याचे नाव असून, राष्ट्रीय विधिसेवा ॲथॉरिटीच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणातर्फे येरवडा कारागृहात त्याचे आयाेजन केले आहे.
न्याय आणि विधिसेवा मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. आज कारागृहात शिक्षा झालेले आणि कच्चे कैदी असे आहेत की त्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासह वकील मिळण्याचाही हक्क आहे. याबाबत कैदीच अनभिज्ञ आणि उदासीन असल्याने वर्षानुवर्षे ते कारागृहात खितपत पडले आहेत.
राज्यातील कारागृहे आज कैद्यांनी ‘ओव्हरफ्लो’ झाली आहेत. येरवडा कारागृहात 6800 पेक्षाही अधिक बंदिवान कैदी आहेत. बहुसंख्य कैद्यांचे खटले न्यायालयात दाखलच झालेले नाहीत, तसेच वकील मिळण्याचा त्यांनाही मूलभूत अधिकार आहे. त्यांना मोफत वकील दिला जातो याविषयी कैद्यांना माहितीच नाही. यातच काही कैदी जिल्हा न्यायालयाने कमी शिक्षा दिली आहे, तर उच्च न्यायालयात जास्त शिक्षा होऊ शकते, या भीतीनेदेखील वकील नाकारताना दिसत आहेत. कैद्यांना त्यांच्या हक्काविषयी जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम येरवडा कारागृहासह मुलांच्या सुधारगृहातही राबविली जात आहे.
या मोहिमेविषयी पुणे जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाचे वकील आणि मोहिमेच्या कोअर कमिटीचे सदस्य ॲड. यशपाल पुरोहित यांनी ‘लोकमत’ला माहिती दिली. ते म्हणाले की, या मोहिमेसाठी एकूण 6 टीम तयार केल्या आहेत. दररोज जवळपास 1100 ते 1200 कैद्यांच्या मुलाखती घेतल्या जात आहेत.
हे जाणून घेणार :
कैद्यांतर्फे अपील दाखल केले का? वकील म्हणतोय करतो; पण केलेले नाही असे काही आहे का? एखादी केस चुकीच्या पद्धतीने चालविली असेल, त्यामुळे आरोपीला शिक्षा झाली असेल तर त्या आरोपीला उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे हे त्याला माहिती आहे का, नसेल तर त्यांच्यामध्ये कायदा आणि हक्काविषयी प्रबोधन करण्यासह त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी ही मोहीम राबविली जात आहे. येत्या 13 नोव्हेंबरपर्यंत सर्व माहिती संकलित करून राष्ट्रीय विधिसेवा ॲथॉरिटीला कळविली जाणार आहे. त्यातून नवीन धोरणात्मक निर्णय काही घेता येतील का, त्यादृष्टीने विचार केला जाईल. यापुढील काळात ही मोहीम कारागृहामध्ये सुरूच राहील.
या मोहिमेचे काम पुणे जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाकडून नियुक्त केलेल्या वकिलांकडून करून घेण्यात येत आहे. ही माहिती गोळा करण्याचे काम हे निःशुल्क आहे.
- मंगल डी. कश्यप, सचिव, पुणे जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरण