पुणे: गेल्या नऊ वर्षात प्रशासन प्रतीकवादी, तर माध्यमे प्रतिक्रियावादी झाली आहेत. न्यायपालिका व स्वायत्त संस्थांच्या कामकाजावर अनेकदा शंका उपस्थित होत आहेत. हे लोकशाहीसाठी चांगले नाही. मतदाराने सुजाण होऊन लोकशाही, संविधान व त्याचे महत्व अबाधित ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील राहायला हवे. पाशवी बहुमताच्या जोरावर विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींचा आवाज दाबणे योग्य नाही, असे परखड मत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केले. कॅलिडस मीडिया अँड आर्टस् अकॅडमीतर्फे 'भारतीय लोकशाहीत संसदीय चर्चेचे महत्व' या विषयावर आयोजित संवाद कार्यक्रमात डॉ. कोल्हे बोलत होते.
डॉ. कोल्हे म्हणाले, संसदीय चर्चेतून नागरिकांचे प्रश्न सोडविता येतात. त्यातून अनेक धोरणात्मक कार्याची उभारणी होते. जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असलेल्या भारतात लोकशाही सुदृढ होण्यासाठी सर्वसमावेशक संसदीय चर्चा अत्यंत गरजेची आहे. मात्र, सध्या संसदीय चर्चेचे महत्व कमी होतेय का, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे," "संसदीय चर्चेत अनेक आयुधे आहेत. त्याचा बखुबीने वापर करून लोकांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. अभ्यासू नेते घडवण्याची ताकद मतदारांमध्ये असते"
ॲड. असीम सरोदे म्हणाले, "लोकांचे प्रश्न मांडण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधी यांच्यावर आहे. सगळे प्रश्न न्यायालयात सुटत नाहीत, काही प्रश्न धोरणात्मक पातळीवर संवादातून सुटतात. संसदीय प्रणालीत चर्चा होऊन प्रश्न सुटायला हवेत. लोकांचा सहभाग त्यात असायला हवा. बहुमताच्या जोरावर अनेक विधेयके चर्चेविना रेटून नेले जातात, हे योग्य नाही. लोकशाहीला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न घटनेला धोकादायक आहे. भ्रष्टाचारमुक्त, भयमुक्त भारतासाठी आपण सगळ्यांनी जागरूक व्हायला हवे. एक दिवसाचा राजा आणि इतर दिवसांचा सामान्य नागरिक ही मतदारांची ओळख पुसायला हवी."