...हा मोबाइल कुरुलकरचाच आहे का? याची ओळख पटविणे आवश्यक; बचाव पक्षाची मागणी

मोबाइलचा आयएमई नंबर मिळावा...

पुणे : ‘दिघी येथील संशोधन आणि विकास संस्थेचा (आरअँडडीई) संचालक आणि वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ.प्रदीप कुरुलकर याच्या जप्त केलेल्या मोबाइलमधून डेटा प्राप्त झाला असल्याचे सांगण्यात आले होते. आता पुन्हा ट्रान्सफर कोड नसल्याने आणि कनेक्टिव्हिटी फेल्युअरमुळे कुरुलकरचा मोबाइल डेटा विश्लेषणासाठी गुजरातच्या विशेष न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवायचा आहे, असे सरकारी वकील आणि तपास अधिकारी सांगत आहेत. इथेच विसंगती दिसत आहे. याकडे ॲड गानू यांनी लक्ष वेधले.

दरम्यान हा कुरुलकरचाच मोबाइल आहे की नाही? याची ओळख पटणे आवश्यक असल्याने आम्हाला मोबाइलचा आयएमई नंबर मिळावा असे बचाव पक्षाने बुधवारी न्यायालयात सांगितले. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी दि. १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

डॉ.प्रदीप कुरुलकर याने अँड ॠषिकेश गानू यांच्या मार्फत न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. त्या अर्जावर कचरे कोर्टात सुनावणी होणार होती. तत्पूर्वी मागील सुनावणीदरम्यान विशेष सरकारी वकील विजय फरगडे यांनी व्हाइस लेअर चाचणीची आवश्यकता नमूद करताना कुरुलकर याच्या मोबाइल डेटाचे विश्लेषण करायचे असून, एक मोबाइल गुजरातमधील विशेष न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत, तर दुसऱ्या मोबाइलची दुरुस्ती करावी लागणार आहे. तपास अजून बाकी असून, कुरुलकर तपासाला सहकार्य करीत नसल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. त्या अर्जावर ॲड गानू यांनी युक्तिवाद केला. कुरुलकर याच्यावर दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे.

तपास अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच कुरुलकरचे मोबाइल जप्त करून पंचनामा केला आहे. कुरुलकर याच्या मोबाइलमधील डेटा (चॅटिंग, पॉवर पॉइंट) प्राप्त झाला आहे, असे पोलिसांनी पूर्वीच स्पष्ट केले आहे आणि त्याचा उल्लेखही दोषारोपपत्रात आहे. असे असतानाही सरकारी वकील पुन्हा न्यायालयात अर्ज करून कुरुलकरच्या मोबाइल डेटाचे विश्लेषण करण्यासाठी गुजरातच्या विशेष न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवायचा आहे. यासाठी ट्रान्सफर कोड नसल्याने आणि कनेक्टिव्हिटी फेल्युअरचे कारण सांगितले जात आहे. मात्र, त्यात विसंगती असल्याचे ॲड. गानू यांनी निर्दशनास आणून दिले. मोबाइल तपासणीसाठी जातात की नाही, हा प्रश्न आहे. त्यावर न्यायाधीश कचरे यांना तपास अधिकाऱ्यांकडून मोबाइल तपासून घ्या यावर युक्तिवाद करण्याची गरज नसल्याचे सूचित केले. मात्र, आम्हाला मोबाइलचा आयएमई आय नंबर (इंटरनँशनल मोबाइल इक्विपमेंट आयडेंटिटी) मिळावा अशी मागणी बचाव पक्षाने केली. दरम्यान, व्हाइस लेअर चाचणी आणि जामिनावरील अर्जाची सुनावणी येत्या दि.१८ ऑगस्टला होईल.