नम्रता फडणीस
पुणे : नॅशनल फिल्म अर्काईव्ह (एनएफएआय)चे स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात आल्याने आता साधा फिल्म फेस्टिव्हल किंवा एखादा उपक्रम घ्यायचे म्ह्टले किंवा एनएफएआयला एखाद्या फेस्टिव्हलचा सहप्रायोजक व्हायचे झाले तरी सरकारला विचारूनच नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला (एनएफडीसी) पावले उचलावी लागणार आहेत. एकीकडे सरकारी कंपन्यांचे अस्तित्व खिळखिळे करून खासगी कंपन्यांची वाट सुकर करण्याचे प्रयत्न सरकार दरबारी चालू आहेत, तर दुसरीकडे केंद्राच्या अखत्यारितील संस्थांचे स्वातंत्र्य संपवत त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा घाट घातला जात आहे. ही एक धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
यातच एनएफएआयच्या विधी महाविद्यालय रस्ता आणि कोथरूड अशा दोन जागा तसेच मुंबईमधील फिल्म डिव्हिजनची मोक्याची जागा खासगीकरणाचा घाट घालून बिल्डरच्या घशात घालण्याचा तर डाव नाही ना? अशी शंकादेखील यानिमित्ताने उपस्थित केली जात आहे. तसेच ओटीटीच्या जमान्यात संस्थांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाची गरजच काय? अशा शब्दांत सरकारवर ताशेरे ओढण्यात येत आहेत.
चित्रपटांसंदर्भात समांतर किंवा पूरक कामासाठी स्वतंत्र संस्था नकोत, या धोरणानुसार राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय (एनएफएआय); तसेच ‘फिल्म डिव्हिजन’, ‘डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिव्हल’ आणि ‘चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी’ या चित्रपटांसंबंधी काम करणाऱ्या चार संस्थांचे ‘एनएफडीसी’ मध्ये विलीनीकरण करण्यात आले आहे. चारही संस्थांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात आणत केवळ एका विभागापुरतेच त्याचे कार्यस्वरूप ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे एनएफएआयच्या सर्वच उपक्रमांना ‘ब्रेक’ लागला आहे. एखादा चित्रपट महोत्सव जरी आयोजित करायचा म्हटले तरी एनएफडीसीला सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे एकंदरच चित्रपट संस्कृती व चळवळींचे अस्तित्वही संपुष्टात येणार आहे.
एनएफएआयमधील कामकाजासाठी केपीएमजी या त्रयस्त संस्थेशी केलेला करार ५ जानेवारी रोजी संपत आहे. ‘फिल्म डिव्हिजन’, ‘डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिव्हल’ आणि ‘चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी’ या तीन फिल्म युनिट्सपैकी एकूण ३८१ पैकी १०३ कर्मचाऱ्यांची आधीच बदली करण्यात आली आहे आणि उर्वरित २७८ कर्मचाऱ्यांना सरप्लस घोषित करण्यात आले आहे. एनएफएआयमध्ये १४ कर्मचारी होते. त्यातील १२ लोकांची इतर ठिकाणी बदली करण्यात आली आहे. सध्या २ लोक काम करीत आहेत.