पुणे : जातीय आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर होत असून सरकार त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. यापुढील काळात राज्यातील सामाजिक शांतता अबाधित ठेवायची असल्यास आरक्षणाची गरज असलेल्या समाजाची मागणी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास संघर्षाची ठिणगी पेटत जाईल. अशी भीती सर्व समाज व धर्म यांच्यावतीने गोलमेज परिषदेत व्यक्त करण्यात आली. तसेच राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ही ५२ वरुन ७० टक्क्यांपर्यंत वाढवावी. अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. आझम कॅम्पस याठिकाणी घेण्यात आलेल्या सर्वसमाज संघटनांच्या वतीने गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यात विविध समाज व धर्माचे प्रवक्त्यांनी सहभाग घेतला. मराठा, मुस्लिम, जैन, धनगर, ब्राम्हण, लिंगायत यांच्या आरक्षणाची झालेली कोंडी व सर्वानाच आरक्षण देणे शक्य आहे काय? याविषयावर घेण्यात आलेल्या परिषदेला मराठा सेवा संघाचे संस्थापक पुरुषोत्तम खेडेकर, इतिहासाचे अभ्यासक श्रीमंत कोकाटे, मराठा मुक मोर्चाचे समन्वयक प्रवीण गायकवाड, राजेंद्र कोंढरे, अखिल भारतीय ब्राम्हण महासंघाचे प्रवीण दवे, धनगर आरक्षण समन्वयक अर्जुन सलगर, आॅल इंडिया जैन संघाचे प्रा.प्रदीप फलटणे, शिख समुदायाचे राजेंद्र अहलुवालिया,मुस्लिम मोर्चा संघटनेचे समन्वयक हाजी नदाफ, भटक्या विमुक्त संघटनांच्या प्रवक्त्या प्रा.सुषमा अंधारे, ख्र्रिश्चन समाजाचे मँन्युएल डिसुझा उपस्थित होते. परिषदेची सुरुवात महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. पी.ए. इनामदार यांच्या बीजभाषणाने झाली. इनामदार यांनी आरक्षण व सद्यस्थितीचा वेध घेतला. ते म्हणाले, केवळ मागणी केली म्हणजे आरक्षण मिळेल असे नाही. त्यासाठी कायदेशीर तरतुदी काय आहेत याचा बारकाईने अभ्यास करावा लागेल. सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणावरुन विविध जातींचे मोर्चे काढले जात आहेत. यासगळ्या परिस्थितीवर सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. कायदा करुन अथवा घटनेत बदल करुन आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येणार असून त्यासाठी कायदेशीर मागार्चा अवलंब करावा लागणार आहे. केवळ भावनिक मुद्दा पुढे करुन आरक्षण देता येणार नाही. यापूर्वी जाट, गुजर समाजाला तेथील राज्यसरकारकडून आरक्षण देण्यात आले. मात्र केंद्रसरकारने ते नाकारले. आनंद दवे यांनी आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी करताना हे आरक्षण एका पिढी पुरतेच ठेवावे. तसेच आपल्याकडे गरजवंतांना आरक्षण दिले जात नसून केवळ कागदपत्रांच्या कचाट्यात आरक्षण प्रक्रिया अडकून पडते. उद्या आर्थिक निकषांवर आरक्षण मिळाल्यास ते घेण्यासाठी गरीब,अडाणी नागरिकांना कागदपत्रांची पुर्तता करण्यासाठी अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. सच्चर समितीने मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण दिले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी काही केल्या होत नाही. गरीब मुस्लिम समाजाला आरक्षणाची गरज असून न्यायालयाने मुस्लिमांना आरक्षण लागु केले असताना देखील सरकार ते का लागु करीत नाही. असा प्रश्न अजीज पठाण यांनी उपस्थित केला. सरकारने आतापर्यंत धनगर समाजाची फसवणूक केली. अद्याप धनगर समाजाला पुरेसे राजकीय नेतृत्व नाही. आरक्षण राबविणारी सरकार जोपर्यत सत्तेत येत नाही तोपर्यंत मागासवगीर्यांना न्याय मिळणार नाही. अन्यथा जातीजातींमध्ये संघर्ष उभा राहील. असे सलगर यांनी सांगितले.
* सगळ्यांचाच पाठिंबा तर उशीर का? कायदा तयार करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नसून तो संसदेला आहे. मात्र त्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती हवी. आतापर्यंत वेगवेगळ्या जातींना आरक्षण मिळावे यासाठी निघालेल्या जातींना सरकार पाठिंबा देत आहे. असे असूनही ते आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास उशीर का करीत आहे, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आतापर्यंत ३४ जणांनी आत्महत्या केल्या. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे हे बळी गेले असल्याची टीका कोकाटे यांनी केली. ........................* माणूस म्हणून हवा जगण्याचा हक्क सगळ्याच जातींना आपण मनापासून स्वीकारले आहे असे नाही. अजुनही भटक्या समाजातील जातींचा पुरेसा विकास नाही. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता प्रयत्न होताना दिसत नाही. गावगाड्यात अडकलेला हा समाज न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे. त्यांना आरक्षणापेक्षा माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार हवा आहे. असे मत सुषमा अंधारे यांनी व्यक्त केले.