पुणे : रिंगरोडसाठी आवश्यक सुमारे २०६ हेक्टर क्षेत्राचे संपादन अद्याप बाकी आहे. त्यासाठी आणि यापूर्वीच्या निवाड्याचा मोबदला देण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. ती पूर्ण करावी, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाने राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे केली आहे. जमीनमालकांनी १५ डिसेंबरपर्यंत संमतीने जमीन दिल्यास बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला दिला जाणार आहे. त्यानंतर मात्र सक्तीने भूसंपादन केले जाईल, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
रिंगरोडच्या प्रलंबित भूसंपादनाबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी नुकतीच बैठक घेतली. या वेळी भूसंपादन समन्वयक कल्याण पांढरे आणि विविध ठिकाणचे भूसंपादन अधिकारी उपस्थित होते. या रिंगरोडसाठी १ हजार ७४० हेक्टर जमिनीची गरज आहे. त्यापैकी सुमारे १७० हेक्टर सरकारी जमीन आहे, तर पूर्व भागातील ४७ गावांमधून ८५८.९६ हेक्टर, तर पश्चिम भागातील ३६ गावांतील ६४४.११ हेक्टर असे १५०३.०७ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यातील सुमारे १३०० हेक्टर क्षेत्र संपादित झाले आहे, तर पूर्व भागातील १४३ आणि पश्चिम भागातील ६३ हेक्टर म्हणजेच २०६ हेक्टर क्षेत्राचे संपादन शिल्लक आहे.
या संपादनात १५ डिसेंबरपूर्वी स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्यांना पाचपट मोबदला देण्यात येणार असून, अशा जमीनमालकांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. १५ डिसेंबरनंतर केल्या जाणाऱ्या सक्तीच्या भूसंपादनापोटी चौपट मोबदला दिला जाईल, असेही स्पष्ट केले आहे. संपादनाबाबत संबंधित तालुक्याच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांना बैठकीत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सध्या काही भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे निवाड्याच्या रकमेपैकी काही रक्कम शिल्लक आहे. मात्र, उर्वरित २०६ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला निधीची गरज आहे. त्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे सुमारे ५०० कोटी रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे रक्कम जमा करावी, अशी सूचनाही जिल्हा प्रशासनाने या बैठकीत रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना केली.
विविध भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे काही रक्कम शिल्लक आहे. त्यामुळे सुमारे ५०० कोटी रुपयांची मागणी राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे करण्यात आली आहे. - डॉ. सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी