पुणे: छत्रपती शिवाजी रस्त्यावर असलेला जुना वाडा पाडून त्या ठिकाणी मोकळ्या जागेत बोअरवेल खोदताना भूमिगत मेट्रोच्या बोगद्याला सुमारे सहा इंचाचे भोक पाडल्या प्रकरणी घरमालक आणि ठेकेदाराचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायाधीश आर. आर. मेंढे यांच्या न्यायालयाने फेटाळला. घरमालक धनंजय पंढरीनाथ मोटे आणि ठेकेदार प्रतापराव सोपान जगताप यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. त्यांच्याविरोधात भारतीय न्यायसंहिता आणि मेट्रो रेल्वे (संचलन आणि देखभाल) कायद्यानुसार गु्न्हा दाखल करण्यात आला.
याप्रकरणी पुणे मेट्रोचे संयुक्त महाव्यवस्थापक शंतनु गोरात्रा यांनी तक्रार दिली आहे. ही घटना १४ मार्च रोजी दुपारी पाऊणच्या सुमारास शुक्रवार पेठेत घडली. खडक पोलिस ठाण्यासमोर छत्रपती शिवाजी रस्त्यावर असलेला जुना वाडा पाडून त्या ठिकाणी मोकळ्या जागेत बोअरवेल खोदण्यात आली. पुणे मेट्रोची कोणतीही परवानगी न घेता केलेल्या या खोदकामात शिवाजीनगर ते स्वारगेट भूमिगत मेट्रो मार्गिकेच्या बोगद्याच्या सिमेंटची रिंग फुटून सहा इंच व्यासाचे भोक पडले. त्यामुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण केल्याप्रकरणी; तसेच महामेट्रोच्या मालमत्तेचे सुमारे अडीच लाख रुपयांचे नुकसान केल्याप्रकरणी घरमालक आणि ठेकेदाराविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी घरमालक व ठेकेदाराने सत्र न्यायालयात अर्ज केला. त्याला प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर यांनी विरोध केला. आरोपींना त्यांच्या कृतीची जाणीव होती. त्यांनी मेट्रोच्या बोगद्याचे नुकसान करून सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण केला. याप्रकरणी तपास सुरू असून, आरोपींना अटकपूर्व जामीन दिल्यास ते तपासात अडथळा निर्माण करू शकतात, असा युक्तिवाद प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील बोंबटकर यांनी केला. न्यायालयाने तो ग्राह्य धरला.
Web Summary : Pune homeowner and contractor denied bail after a borewell breached a metro tunnel, causing damage. The incident occurred near Shivaji Road, Friday Peth. They face charges under Indian Penal Code and Metro Railway Act for endangering public safety and damaging property.
Web Summary : पुणे में एक मकान मालिक और ठेकेदार को मेट्रो सुरंग में सेंध लगाने के बाद जमानत नहीं मिली, जिससे नुकसान हुआ। घटना शिवाजी रोड, शुक्रवार पेठ के पास हुई। उन पर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता और मेट्रो रेलवे अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।