यशवंत साखर कारखान्याच्या जमीन विक्री प्रकरणात उच्च न्यायालयाची कडक भूमिका

प्रतिवादी न्यायालयात हजर न झाल्याने न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत पुन्हा नोटीस जारी करण्याचे आणि त्या कोर्ट बेलीफमार्फत प्रत्यक्ष बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी २० ऑगस्ट २०२५ रोजी होणार आहे.

उरुळी कांचन : थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या संशयास्पद जमीन विक्रीप्रकरणी दाखल जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. बहुतांश प्रतिवादी न्यायालयात हजर न झाल्याने न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत पुन्हा नोटीस जारी करण्याचे आणि त्या कोर्ट बेलीफमार्फत प्रत्यक्ष बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी २० ऑगस्ट २०२५ रोजी होणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. एम. एस. कर्णिक आणि न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान कोर्टाचा निर्णय सर्व संबंधितांना बंधनकारक राहील, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. याचिका यशवंत बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष विकास लवांडे, तसेच कारखान्याचे सभासद राजेंद्र चौधरी, लोकेश कानकाटे, सागर गोते आणि अलंकार कांचन यांनी दाखल केली आहे.

विकास लवांडे यांनी सांगितले की, प्रकरण न्यायालयात असताना जमीन विक्रीसंदर्भात उलट-सुलट चर्चा सुरू असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले आहे. या प्रकरणाकडे संपूर्ण साखर क्षेत्राचे लक्ष लागले असून, यशवंत साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापनावर मोठा दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.