खडसेंना क्लीनचिट देण्यासाठीच लाचलुचपत खात्याचा अहवाल : हेमंत गवंडेंचा आरोप 

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भोसरी येथील भूखंड खरेदी करताना खडसेंनी पदाचा कोणताही गैरवापर केला नाही. शिवाय या भूखंड खरेदीमुळे शासनाचा महसूल बुडालेला नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. या निर्णयामुळे अर्थातच खडसे यांना मोठा दिलासा मिळाला असून पक्षातील त्यांचे स्थानही बळकट झाले आहे.

ठळक मुद्दे एकनाथ खडसेंचा अहवाल क्लीनचिटसाठीच : लाचलुचपत खात्यावर गंभीर आरोप तक्रारदार हेमंत गवंडे यांनी उपस्थित केले प्रश्न 

पुणे :   माजी महसूलमंत्री आणि भाजप नेते एकनाथ खडसे यांना भोसरी भूखंड खरेदी  प्रकरणात मुक्त करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अहवाल तयार केला असल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदार हेमंत गवंडे यांनी केला आहे. पुण्यातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 

खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे व जावई गिरीश चौधरी यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी भोसरी एमआयडीसीतील जमीन मूळ जमीनमालकाकडून ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. जमिनीची किंमत सुमारे ३१ कोटी ११ लाख रुपये असताना, ती अवघ्या तीन कोटी रुपयांमध्ये खरेदी करण्यात आली. रेडीरेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून, भोसरी येथील करोडो रुपयांची जमीन खरेदी करण्यात आली. त्यामुळे या जमीन खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.यावर राज्य सरकारने चौकशीची घोषणा केली होती. पुढे याच आरोपांमुळे खडसेंना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाल्यावर  पुण्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांना क्लीन चिट दिली होती.जमीन खरेदी प्रकरणी खडसेंवरील आरोप सिद्ध न झाल्याचा अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने  न्यायालयात सादर केला होता.  भोसरी येथील भूखंड खरेदी करताना खडसेंनी पदाचा कोणताही गैरवापर केला नाही. शिवाय या भूखंड खरेदीमुळे शासनाचा महसूल बुडालेला नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. या निर्णयामुळे अर्थातच खडसे यांना मोठा दिलासा मिळाला असून पक्षातील त्यांचे स्थानही बळकट झाले आहे. मात्र या प्रकरणात तक्रार दाखल करणाऱ्या गवंडे यांनी पुन्हा आरोप केल्यामुळे नवीन वळण मिळण्याची शक्यता आहे. 

यावेळी गवंडे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अहवालावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. हा भूखंड चांगल्या किंमतीत विकला जाणार नाही असे एमआयडीसीचे म्हणणे असेल तर तो खडसे कुटुंबियांनी कशासाठी घेतला याकडे लाचलुचपत खात्याने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे गवंडे यांनी नमूद केले. सदर जमीन मूळ मालकांना मिळावी म्हणून खडसे यांनी बैठका घेतल्या असतानाच तीच जमीन स्वतःच्या कुटुंबीयांकरिता घेणे म्हणजे निव्वळ मोबदला मिळवण्याचा हेतू असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अहवालात व निष्कर्षात जमीन खरेदीचा हेतू, त्यासाठीची खडसेंची पूर्वतयारी, पदाचा केलेला गैरवापर या व अनेक अशा अनेक गोष्टींकडे सोयीस्कर कानाडोळा केल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकरणातून खडसेंना मुक्त करणे इतकाच हेतून ठेवत अहवाल तयार केला आहे अशा शब्दात गवंडे यांनी टीका केली. 
त्यांच्या या आरोपांमुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.