मोदी व फडणवीस नवपेशवाईचे वारसदार

माओवादी संबंध प्रकरण : भीम आर्मीच्या संस्थापकांना लिहिलेल्या पत्रात उल्लेख

पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पेशव्यांचे वारस आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) विचारधारेची अमंलबजावणी करण्यासाठी पुणे पोलिसांनादेखील सीबीआयप्रमाणे पिंजऱ्यातील पोपट बनवले आहे, असा उल्लेख बंदी असलेल्या सीपीआय माओवादी या संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोपावरून अटक करण्यात आलेले सुधीर ढवळे यांनी भीम आर्मीचे संस्थापक अ‍ॅड. चंद्रशेखर रावण यांना लिहिलेल्या पत्रात आहे.

आपण १ जानेवारी रोजी कोरेगाव भीमा शौर्य दिनासाठी पुण्यात येणार असल्याचे समजले. तुम्हाला भेटण्याची इच्छा आहे; पण तुरुंगात असल्याने ते शक्य होणार नाही, असे या पत्राच्या सुरुवातीलाच लिहिण्यात आले आहे. ढवळे यांनी लिहिलेल्या या पत्रावर त्यांच्यासह अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग, अ‍ॅड. सुधा भारद्वाज, महेश राऊत, रोना विल्सन यांच्या सह्या आहेत. मोदी आणि फडणवीस यांच्या सरकारला नवपेशवाईशी जोडून त्यांच्या विरोधात युद्ध पुकारण्यासाठी दलित, बहुजन, अल्पसंख्याक आणि महिलांनी एल्गार परिषदचे आयोजन केले होते. मात्र, त्याचा संबंध कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या घटनेशी जोडून व त्याला माओवादी संघटनांची आर्थिक मदत होती, या संशयावरून आम्हाला अटक केली. आम्ही तुमच्याकडून अशी आशा करतो, की प्रसारमाध्यम आणि सभेच्या मार्फ त तुम्ही कोरेगाव भीमा व एल्गार परिषदेमधील सत्य भूमिका मांडाल. यातील सूत्रधार मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांच्या विरोधात पुरावे असूनही त्यांच्यावर कोणती कारवाई केली जात नाही.
हिंदुत्व विरोधी लोक, संघटना यांना सोबत घेऊन पुढील लढाई लढली जाऊ शकते. आंबेडकरवाद्यांनीच आंबेडकरवाद्यांवर हल्ला केला, हा कोणत्या प्रकारचा तर्क आहे, हे समजणे अवघड आहे. ही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या जातीयवादी डोक्यातील कल्पना आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एल्गार प्रकरणात पुणे पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात फेरफार केल्याचे मत नोंदविले आहे.

घरात बॉम्ब ठेवणाºयांची
चौकशीदेखील नाही
४डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, एम. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्यासारख्या विवेकवादी व्यक्तींची गोळ््या घालून हत्या केली. त्यांना मारणाºयांच्या घरात जिवंत बॉम्ब मिळाले आहेत. अशा सनातन आणि शिवप्रतिष्ठानच्या प्रमुखांना साधे चौकशीसाठीही बोलवण्यात आले नाही. एका वगार्ला एक कायदा, दुसºयाला दुसरा कायदा, अशा प्रकारे सध्या काम सुरू असून हीच का लोकशाही?असा प्रश्न उपस्थित करीत हा संविधानाचा अपमान असल्याचे ढवळे यांनी पत्रात म्हटले आहे.

१ एखाद्या गोष्टीला विरोध केला, तर त्यांना देशद्रोही ठरवले जात असून त्याचा अर्थ गोळ््या आणि तुरुंग, असा लावला जात आहे. आमच्या घरातून जी पत्र, इलेक्ट्रॉनिक डेटा जप्त करण्यात आला ती पत्रे स्वत: पोलिसांनी लिहिलेली आहेत, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
२ सदर पत्र न्यायालयामार्फे त चंद्रशेखर रावण यांना देण्यात यावे, असा अर्ज ढवळे यांनी त्यांचे वकील सिद्धार्थ पाटील सोमवारी न्यायालयात केला. मात्र, यावर जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी आक्षेप घेत संबंधित पत्र तपासण्याचे गरज असून त्यानंतर याबाबत भूमिका मांडू, असे सांगितले.