केरोसीनसाठी द्यावे लागणार हमीपत्र

राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत तब्बल ८८ लाख शिधापत्रिकाधारकांना केरोसिन वितरीत करण्यात येते.

ठळक मुद्देराज्य सरकारचा निर्णय : दुकानदारांना ई पॉस यंत्राद्वारे केरोसीन वितरण बंधनकारक३६ हजार दुकानांतून केवळ केरोसिन आणि २३ हजार रास्तभाव दुकानांतून धान्य आणि केरोसिनचे वाटपबिगरगॅसजोडणी शिधापत्रिकेवरील किमान एका सदस्याच आधार क्रमांक दिला असल्यास त्यांना केरोसीन वितरीत

पुणे : गॅसजोड नसणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांनाच केरोसिन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी दुकानदारांना ई पॉस (पॉईंट आॅफ सेल) यंत्राचा वापर करण्याचे आदेश दिले असून, केरोसिन वितरीत करण्यात येणाऱ्या  व्यक्तींकडून गॅसजोड नसल्याचे हमीपत्र घेण्याचा आदेश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने काढला आहे.
राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत तब्बल ८८ लाख शिधापत्रिकाधारकांना केरोसिन वितरीत करण्यात येते. त्यासाठी ५९ हजार ५३५ केरोसिन परवानाधारकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यातील ३६ हजार दुकानांतून केवळ केरोसिन आणि २३ हजार रास्तभाव दुकानांतून धान्य आणि केरोसिनचे वाटप केले जाते. सर्वाजनिक वितरण प्रणालीतून दिले जाणारे केरोसिन केवळ गॅसजोड नसलेल्यांनाच देण्यात येते. खऱ्या लाभार्थ्यांनाच अनुदानित केरोसीन मिळावे यासाठी मुंबई आणि ठाण्यात १ जून २०१८ पासून पॉस यंत्राद्वारे केरोसीनचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे केरोसीनच्या वितरणात ३० टक्के बचत झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात पीओएसद्वारे केरोसीन वितरीत करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. 
बिगरगॅसजोडणी शिधापत्रिकेवरील किमान एका सदस्याच आधार क्रमांक दिला असल्यास त्यांना केरोसीन वितरीत करावे. आधार नसल्यास त्याचे ई केवायसी करावे, जी ठिकाणे ‘नो नेटवर्क एफपीएस’ घोषित केलेली आहेत, तेथे हमीपत्र घेऊनच केरोसीन उपलब्ध करुन द्यावे. याशिवाय पॉस यंत्राद्वारे वितरण करणाऱ्यांनीही शिधापत्रिकाधारकाकडून हमीपत्र घेणे बंधनकारक असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. सरकारने हमीपत्राचा नमुना जाहीर केला असून, त्यात शिधापत्रिकाधारकाला गॅस जोड नसल्याचे जाहीर करावे लागेल. तसेच, संबंधित माहिती चुकीची आढळल्यास मी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ नुसार शिक्षेस पात्र असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.