सांगवी (बारामती) : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अंतर्गत उमेद महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या विविध मागण्या मागील काही वर्षापासून अद्याप प्रलंबित आहेत. शासनाने वेळोवेळी आश्वासने देवून देखील अद्याप मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. न्याय न मिळाल्यास जुलैमध्ये मुंबई येथे मोर्चा काढण्याचा इशारा उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेने दिला होता. त्यानुसार पावसाळी अधिवेशनात उमेद च्या महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटना उमेद च्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पाच लाख महिला बुधवारी (दि.१०) मुंबई मंत्रालयावर महा मोर्चा काढून आझाद मैदान सभा घेणार आहेत.
उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला आणि कंत्राटी कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेतर्फे प्रलंबित मागण्यांसाठी बुधवार (ता. १०) रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. यात सहभागी होण्यासाठी उमेद महिला व कर्मचारी मंगळवारी (ता.९ ) रवाना होणार असल्याची माहिती उमेद केडर संघाकडून देण्यात दिली.
उमेद ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान हे वर्ष २०१३ पासून सुरु झाले. गरीब व वंचित महिलांचे स्वयंसहायता समुह स्थापन करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे काम या योजनेतून केले जाते. या माध्यमातून हजारो महिलांनी स्वतःचे उद्योग, बचत व सेवा देत मोठी आर्थिक प्रगती साधली होती. शासनाने या अभियानाची उभारणी कंत्राटी कर्मचारी नेमुन केलेली होती. मागील काही वर्षात करोडो रुपयांची गुंतवणूक महिलांनी करत सक्षमीकरणाचे ध्येय साधले आहे.
२०१३ पासून हे अभियान सुरू आहॆ.महिला सक्षमीकरणाची चळवळ मोठ्या प्रमाणात उभी राहिली आहॆ.कर्मचारी कंत्राट पद्दतीने काम करीत आहेत. काम करणाऱ्या सर्व महिलांना संसार आहेत. सरकारने प्रलंबित मागण्यांची दखल घेऊन सर्वांना कामावर कायम करून न्याय दिला पाहिजे.- विशाल भारत इंगुले (तालुका व्यवस्थापक पंचायत समिती बारामती)
संघटनेच्या प्रलंबित मागण्या.......
उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवोन्नती अभियानास ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभागा मधील शासनाचा एक नियमित विभाग म्हणून आस्थापनेस मान्यता देणे. व त्याअंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी आणि समुदाय संसाधन व्यक्ती यांना शासनाच्या समकक्ष पदांवर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेणे. प्रभाग संघा वरील केडर कृषी व्यवस्थापक पशू व्यवस्थापक मत्स्य व्यवस्थापक व प्रभागसंघ व्यवस्थापक यांचे इतर उमेद अभियानातील केडर प्रमाणे मानधन करणे बाबत. गाव स्तरावर उपजिविका गाव फेरी आयोजनातून उपजीविका क्षमता बांधणी व बेरोजगार वर्धनिना रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. समुदाय स्तरीय संस्थांना सक्षम होण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात निधी व पदाधिकारी यांना मासिक बैठकीसाठी प्रवास उपस्थिती भत्ता देण्यात यावा. अशी मागणी संघटनेची आहॆ.