पुणे : राज्यात केंद्र सरकारच्या हमीभाव योजनेत नाफेड व एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात शेतमालाची खरेदी होऊन त्या शेतमालाच्या साठवणूक ही वखार महामंडळाच्या गोदामात होते. तसेच शेतकऱ्यांचाही महामंडळाच्या गोदामात शेतमाल साठवणूक होते.सद्यस्थितीत महामंडळाची उपलब्ध साठवणूक क्षमता कमी आहे. त्यामुळे येत्या काळात देशासह जागतिक पातळीवरील साठवणूक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून तांत्रिकदृष्ट्या अद्ययावत साठवणूक तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या दृष्टीने वखार महामंडळाने शेतमाल साठवणूक क्षमता वाढवण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.
पुणे येथे महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ संचालक मंडळाची शुक्रवारी (ता.९) आढावा बैठक पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, सहव्यवस्थापकीय संचालक दीपक शिंदे यांच्यासह महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.रावल म्हणाले की, राज्यात वखार महामंडळाचे १७.२२ लाख मे.टन क्षमतेचे स्वमालकीची साठवणूक क्षमता असलेले गोदामे तसेच भाडेतत्त्वावरील ७.२२ लाख मेट्रिक टन असे २४.५५ लाख मेट्रिक टन आहे. त्यामध्ये नवीन सुमारे ५२ हजार मेट्रिक टन साठवणूक क्षमतेचे गोदाम निर्मितीसंदर्भात व्यवहार्य नियोजन करावे. राज्यातील गोदामाचे रेटिंग करून घ्यावे, जेणेकरून केंद्र सरकारच्या सवलतीचा लाभ घेता येईल.गोदाम साठवणूक क्षमता वाढवा राज्यातील गोदामामध्ये सनियंत्रण तसेच कामकाजात पारदर्शकता राहण्याच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही बसवून त्यांची नियंत्रण कक्ष पुणे येथील वखार महामंडळाच्या कार्यालयात करावे. यामुळे राज्यातील गोदामात उपलब्ध साठवणूक क्षमतेपेक्षा अधिक साठवणूक क्षमता वाढवावी. धान्य साठवणुकीमुळे बाजारभाव उच्च असताना शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा चांगला परतावा मिळून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.