पुणे: बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या अमानवीय हत्येनंतर राज्यातील सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य भयभीत झालेले आहेत. अनेक गावांमध्ये ग्रामपंचायत कारभार करताना गावकारभारी दबावाखाली असतात. सरपंच आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी शासनाने कायदा करून ठोस उपाययोजना कराव्यात, या मागणीसाठी तसेच संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ राज्यातील ग्रामपंचायतींत ९ जानेवारीला कामबंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे पंचायतराज मंच संचालित अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने जाहीर केले आहे.
अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या वतीने संतोष देशमुख यांना राज्यातील प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतीत श्रद्धांजली वाहण्यात येऊन गुरुवारी (दि. ९) एक दिवस कामबंद आंदोलन करण्याचे परिषदेचे संस्थापक व प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील व राज्य सरचिटणीस विवेक ठाकरे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशिकांत मोरे यांनी जाहीर केले आहे. यासंदर्भातील निर्णय शासनाला कळवण्यात आला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना ई-मेलद्वारे याबाबत मागणी निवेदन दिले आहे.
राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्यासह ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या भावना अत्यंत तीव्र आहेत. सरपंच हा लोकसेवक असल्याबाबत तेलंगणा व राजस्थान उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयाचाही निर्णय आहे. त्यानुसार सरपंचाच्या फिर्यादीवरून शासकीय कामात अडथळा आणला म्हणून पूर्वीचे भादंवि ३५३, आताचे भारत न्याय संहिता १३२ प्रमाणे गुन्हा नोंद व्हावा, तरच गावाच्या विकासकामात अडथळा आणणाऱ्यांवर जरब बसेल. गावसच्या हितासाठी समाजसेवेत भाग घेणाऱ्या सरपंचांना व त्यांना मदत करणाऱ्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण अत्यावश्यक असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.
सरपंच परिषदेच्या शासनाकडे मागण्या
- सरपंच व ग्रामपंचायत कर्मचारी संरक्षण कायदा असावा.- प्रत्येक ग्रामसभेला पोलिस संरक्षण अनिवार्य करण्यात यावे.- संतोष देशमुख यांच्या मारेकऱ्यांना फाशीच व्हावी.- संतोष देशमुख कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरी द्यावी.- संतोष देशमुख यांचे स्मारक त्यांच्या गावात उभे करावे.- सरपंचांना विमा संरक्षण व पेन्शन लागू व्हावी.- ग्रामसभा सर्व ग्रामस्थांसाठी असल्याने ग्रामपंचायतीच्या मासिक मीटिंगमध्ये इतरांना कायद्याने प्रतिबंध असावा.