पुणे : राज्यात आणि मुंबई शहरात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न वाढत आहे. अधिकृत बांधकामप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्याचा कायदा आहे. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी कठोरपणे झालेली दिसत नाही. त्या कायद्यान्वये आजपर्यंत एकाही संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. परंतु सरकार अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकाम यावर कारवाई करण्यासंबंधी गंभीर असून, कायद्यातील पळवाट थांबण्यासाठी उपाययोजना करत असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत दिली.
अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी कायदा झाला. मात्र, त्याची कठोर अंमलबजावणी होत नाही. तसेच मुंबईतील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांवर सरकारने कारवाई करावी यासाठी विधान परिषदेत आज आमदार सचिन अहिर, आमदार अनिल परब, आमदार भाई जगताप, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी मांडली. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, मुंबई शहरात ७ हजार ९५१ अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यापैकी १ हजार २११ अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली आहेत, तर २ हजार ११५ प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत, तसेच १६९ प्रकरणे न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार रिवाईजसाठी टाकण्यात आलेली आहेत.
राज्य सरकार कोणत्याही अनधिकृत बांधकामाला किंवा अधिकाऱ्याला पाठीशी घालणार नाही, असे सांगत राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, अनधिकृत बांधकाम करण्यासाठी भराव टाकल्याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. काही प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याने आपण कारवाई करू शकत नाही. मात्र, त्यावर काय उपाययोजना करता येतील का यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. रघुवंशी मिलमधील अनधिकृत बांधकामाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील कमिटी नेमण्यात आल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सुनील शिंदे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.