शाळांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’बाबत उदासीनता, सुरक्षेच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्षच, दीड वर्षापूर्वी शासनाचा आदेश  

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत शासनच उदासीन असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. सर्व माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश देऊन दीड वर्ष उलटले तरी किती शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात आले, त्यांची सद्य:स्थिती याची माहितीच शासनदरबारी उपलब्ध नाही.

पुणे : शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत शासनच उदासीन असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. सर्व माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश देऊन दीड वर्ष उलटले तरी किती शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात आले, त्यांची सद्य:स्थिती याची माहितीच शासनदरबारी उपलब्ध नाही. तसेच अनेक शासकीय शाळांमध्येही सीसीटीव्ही बसविण्यात आले नाहीत. सीसीटीव्हीबाबत प्रत्येक सहा महिन्यांंतून एकदा आढावा घेण्याचा शासननिर्णय कागदावरच राहिला आहे.मागील काही वर्षांत शाळेच्या आवारात मुला-मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच काही ठिकाणी शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना मारहाणीचे प्रकारही घडले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच दिल्लीतील एका शाळेमध्य विद्यार्थ्याचा खून झाल्याचे प्रकरण ताजे आहे. दीड वर्षापूर्वी उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात राज्य शासनाला शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना केली होती. त्यावर शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व माध्यमाच्या खासगी व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचा आदेश दिला होता. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही आवश्यक त्या ठिकाणी बसवावेत, त्यानंतर यंत्रणेची देखभाल-दुरुस्ती करण्याची दक्षता घ्यावी, असे आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते.शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविल्याबाबत खात्री करून याबाबतची माहिती विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना देण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकाºयांवर सोपविण्यात आली होती, तर उपसंचालकांनी याबाबतचा अहवाल शिक्षण संचालकांना सादर करणे अपेक्षित होता. तर प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी प्रत्येक सहा महिन्यातून याचा आढावा घेण्याचेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र, या निर्णयानंतर केवळ सुरुवातीलाच सर्व शाळांना पत्र पाठवून सीसीटीव्ही बसविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर शासनस्तरावरून याबाबत आढावाच घेण्यात आला नाही. त्यामुळे किती खासगी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही आहेत, त्यापैकी चालू स्थितीतील किती याबाबत कसलीही माहिती संकलित होऊ शकलेली नाही, असे शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाºयाने ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.खर्च परवडत नसल्याचे कारण...शहरी भागामध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात आलेल्या शाळांचे प्रमाण ग्रामीण भागाच्या तुलनेत चांगले आहे. तरीही शहरी भागात ज्या संस्था छोट्या आहेत, त्यांना हा खर्च परवडत नाही. त्यामुळे शहरात विशेषत: उपनगरांमध्ये हे प्रमाण कमी आहे.काही शाळांनी सामाजिक संस्थांच्या सहकार्यातून सीसीटीव्ही बसविले आहेत. महापालिका तसेच जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमध्येही सीसीटीव्ही बसविण्यात आलेले नाहीत. जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांमध्ये लोकसहभागातून कॅमेरे बसविण्यात आले असले तरी त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे जिकिरीचे ठरते.ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेºयाची गरज आहे. मुलींच्या छेडछाडीचे प्रकार सातत्याने घडतात. शाळांमधील सुविधांची नासधूस केली जाते. मात्र, ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये अद्याप वीज पोहोचलेली नाही. तिथे सीसीटीव्ही कुठून बसविणार? काही शाळांमध्ये लोकसहभागातून सीसीटीव्ही बसविले असले तरी ते प्रमाण खुप कमी आहे. त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही विनाअनुदानित शाळांना परवडत नाही.- राजेंद्र गवारी, विभागीय अध्यक्ष विनानुदानित शाळा शिक्षक संघटनाशाळेमध्ये मुख्य प्रवेशद्वारापासून प्रत्येक वर्गातही सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे शाळेत कोणे येते, वर्गातील स्थिती याची माहिती लगेच कळते. सद्य:स्थितीत सीसीटीव्हीची खूप गरज आहे. मात्र, शासनाकडून यासाठी अनुदान मिळत नसल्याने अनेक छोट्या विनाअनुदानित संस्थांना हे शक्य होत नाही.- सतीश गवळी,प्राचार्य मॉडर्नहायस्कूल, गणेशखिंडदिल्लीतील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशनने सदस्य असलेल्या सर्व शाळांना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.विद्यार्थी सुरक्षेला प्राधान्य देत शाळेमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, अग्निशमन यंत्रणा बसविणे, फायर आॅडिट करणे, वाहनचालक, सुरक्षारक्षक यांच्या वागणुकीवर लक्ष ठेवणे अशा विविध सूचना संघटनेमार्फत देण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष जागृती धर्माधिकारी यांनी दिली.संघटनेशी संबंधित सुमारे ४०० शाळांपैकी जवळपास ९० टक्के शाळांमध्ये कॅमेरे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.