सासवड :पुरंदरमधील सात गावांतील शेतकऱ्यांचा विमानतळाला होणारा कडवा विरोध मोडून काढत अखेर शासनाने सातबारा उतारावर विमानतळाचे शेरे मारण्यास सुरुवात केली असून, सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात शेरे मारले असून, यापुढे आता जमिनीच्या हस्तांतरास पूर्णपणे बंदी आली आहे. सातबारा उताऱ्यावर शेरे मारल्यानंतर हरकती नोंदविण्यास १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला असून शेतकऱ्यांना आपले म्हणणे मांडण्यास मुभा देण्यात आली आहे. तसेच या कालावधीत कोणतीही हरकत न आल्यास तुमचे काहीही म्हणणे नाही, असे गृहीत धरून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, मागील आठवड्यात सात गावांसाठी नियुक्त केलेल्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या जमिनीवर तातडीने ‘प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे भूसंपादनकरिता क्षेत्र संपादित’ असा शेरा जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कात नोंद करण्यात यावा आणि सातबारा व फेरफार कार्यालयास सादर करावा, याबाबत विलंब होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा स्पष्ट सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या सात गावांतील जमिनीवर शिक्के मारण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असे मंडलाधिकारी दुर्गादास शेळकंदे यांनी सांगितले आहे.पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, पारगाव, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी अशा सात गावांत विमानतळ प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली असून, यासाठी २८३२ हेक्टर क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे. यासाठी शासकीय विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. यापूर्वी किमान दोन, तीन वेळा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची भेट घेऊन विमानतळ प्रकल्पाला शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यानंतर सासवडमध्ये तीन दिवसांचे उपोषण देखील केले आहे. शेतकऱ्यांनी गावोगावी बैठका घेऊन जमीन न देण्याबाबत ठराव करून शासनाकडे पाठवून दिले आहेत; मात्र तरीही अधिकाऱ्यांनी गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दरम्यान, याच महिन्यात २ मे रोजी शासनाने विमानतळ जागेचा ड्रोन सर्व्हे करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र शेतकऱ्यांनी त्यास कडाडून विरोध केला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ३ मे रोजी पुन्हा प्रयत्न केला असता शासनाला शेतकऱ्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागला. यामध्ये पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ल्याला शेतकऱ्यांनी दगडफेकीने प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर पोलिसांनी केलेला लाठीहल्ला आणि अश्रू धुराच्या नळकांड्या फोडून कित्येक शेतकऱ्यांना जखमी केले. तसेच अनेक शेतकऱ्यांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व्हे काही दिवसांसाठी स्थगित केल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून मार्ग काढावा, अशा सूचना केल्या. त्यासाठी आठ, दहा दिवसांची मुदत ठेवून त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी आपले म्हणणे मांडावे, असे सुचविले. त्यामध्येही शेतकऱ्यांनी आपल्याला जमीन द्यायचीच नाही, अशी भूमिका स्पष्ट केली. दरम्यान, पोलिसांनी अटक केलेल्या पाच शेतकऱ्यांना नुकतेच जामिनावर सोडण्यात आले असून, शेतकरी त्यातून अद्याप सावरलेही नाहीत, त्यातच शासनाने पुन्हा शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठविण्याचा धडाका सुरू केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
पुरंदरमधील प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पाला सातही गावांनी कडाडून विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांनी केलेला विरोध झुगारून शासनाने अखेर सातबारा उताऱ्यावर शिक्के मारल्याने जमिनीचे व्यवहार पूर्णपणे थांबले आहेत. जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया थांबली आहे; मात्र जमीन देण्यास विरोध करणारे शेतकरी आता कोणती भूमिका घेणार? कारण शेतकऱ्यांना केवळ न्यायालयाचाच एकमेव आधार असल्याने न्यायालयमध्ये जाऊन प्रकल्पाच्या स्थगितीसाठी आणि शिक्के काढण्यासाठी प्रायत्न करणार की, पुन्हा उपोषणाचे अस्त्र उपसणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.