पुणे : राज्यातील २३ जिल्ह्यांतील १२५ अतिमागास तालुक्यांत ‘मानव विकास कार्यक्रम’ राबविण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांमध्ये ८ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या व शाळेपासून ५ कि. मी. अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना सायकलींचे वाटप करण्यासाठी योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. सुरूवातीला ३ हजार रूपये अनुदान होते. त्यात नंतर ५०० रूपयांची वाढ केली होती. आता १६ फेब्रुवारी रोजी आणखी दीड हजार रूपये वाढवून ५ हजार रूपये करण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे.
लाभार्थी मुलींना सायकल खरेदी करण्यासाठी ३ हजार रूपये इतकी रक्कम आरटीजीएसद्वारे (R.T.G.S.) लाभधारक मुलीच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यास डीबीटी मान्यता दिली आहे. त्यानंतर २३ मार्च २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रति लाभधारक मुलींसाठी रकमेत वाढ करून ती ३ हजार ५०० रूपये इतकी, तर आता प्रति लाभार्थी ५ हजार रूपये इतके करण्यास मान्यता दिली आहे.
कशी मिळणार सायकल...
* पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रीयकृत बँक खात्यात डीबीटीद्वारे ३ हजार ५०० रूपये आगाऊ रक्कम जमा करण्यात येईल.* दुसऱ्या टप्प्यात लाभार्थी मुलींनी सायकल खरेदी केल्यानंतर सायकल खरेदीची पावती व इतर कागदपत्रे सादर केल्यानंतर त्यांना उर्वरीत १ हजार ५०० रूपये इतके अनुदान थेट डीबीटीद्वारे खात्या जमा करण्यात येईल.* गरजू मुली ज्या शासकीय शाळा, जिल्हा परिषद शाळा, शासकीय अनुदानित शाळा, तसेच ज्या अनुदानित व शासकिय आश्रमशाळेमधील मुलींना डे-स्कॉलर प्रवेश दिला जातो व ज्यांना दररोज घरापासून ये-जा करावी लागत आहे.* गरजू मुलींना ८ वी ते १२ वी पर्यंतच्या शालेय शिक्षणाच्या कोणत्याही टप्प्यात सायकल खरेदी करण्याची स्वायत्तता राहिल व त्यांना या चार वर्षामध्ये सायकल खरेदीसाठी एकदाच अनुदान देय राहणार आहे.* गरजू मुलींना सायकल वाटप करताना पूर्वीच्या निकषांसोबतच “जी गावे/ वाड्या/तांडे/पाडे हे डोंगराळ व अतिदुर्गम भागात आहेत व जिथे जाण्यासाठी सुयोग्य रस्ते नाहीत तथा वाहतुकीची पुरेशी साधने/व्यवस्था उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी राहणाऱ्या गरजू मुलींना प्राधान्य देण्याचे शासनाने आदेश दिले आहेत.