पुणे : सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा राज्य शासनातर्फे निर्णय घेतला जात असताना शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडून मात्र राज्यातील अनुदानित शाळांचे ‘अनुदानाचे स्वरूप’ कायम ठेवून त्यांच्या इंग्रजीकरणाचा घाट घातला जात आहे. विशेष म्हणजे भाजप शिक्षक सेलच्या प्रस्तावानंतर राज्याच्या माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून याबाबतचा अभिप्रायासह प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
अनुदानित शाळांचे अनुदान स्वरूप कायम ठेवून पूर्ण इंग्रजी माध्यमात बदलण्याचा पत्रव्यवहार नागपूर येथील भारतीय जनता पक्षाच्या शिक्षक सेलचे अनिल शिवणकर यांनी शिक्षण विभागाकडे केला होता. त्यावर शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून सर्व माहितीसह प्रस्ताव मागविले आहेत. पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमातील शाळांकडे असल्यामुळे मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होत आहे. त्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त होत आहेत.
काळानुरूप बदलणे क्रमप्राप्त असल्याने अनुदानित शाळांना पूर्ण इंग्रजी माध्यमात बदलल्यास पटसंख्या वाढून अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सुटू शकतो, असे भाजप शिक्षण सेलच्या पत्रव्यवहारात नमूद केले आहे. मात्र, शिक्षण विभाग याबाबत सकारात्मक नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.
मराठी शिक्षकांचे काय होणार?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही महिन्यांपूर्वी सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठीचा विषय सक्तीचा करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे मराठी विषय शिकवणाºया शिक्षकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, अशी आशा निर्माण झाली. मात्र मराठी माध्यमाच्या शाळा इंग्रजी माध्यमांमध्ये बदलल्यास मराठीच्या शिक्षकांचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.
टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरू करण्याचा विचार
शिक्षण विभागाकडून राज्यात टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे. सर्वात आधी नॉन रेड झोन भागात शाळा सुरू केल्या जातील. मोठ्या शहरातील शाळांना ई- लर्निंगचा पर्याय असला तरी आदिवासी व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शाळेत आणणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यासाठी शाळांचे सुरक्षित वातावरण, निर्जंतुकीकरण, आवश्यक सुरक्षित अंतर या सर्वांकडे लक्ष देण्यात येईल.