शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबई इंडियन्सची लाजीरवाणी हार, शेवटच्या क्रमांकावर समाधान! रोहित शर्मा, नमन धीर यांचा संघर्ष व्यर्थ
2
"आता मराठीतही मेडिकल, इंजीनियरिंगचे शिक्षण घेणे शक्य होणार"! PM मोदींनी दिली आनंदाची बातमी
3
राहुल गांधींकडून वदवून घ्या की, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल...; PM मोदींचं शरद पवारांना आव्हान
4
निकोलस पूरनने दोन खणखणीत सिक्स खेचले, अर्जुन तेंडुलकरने मैदान सोडले; नेमके काय घडले?
5
"ते गरीब-गरीब करत माळच जपायचे, मोदीने 25 कोटी लोकांना गरीबीतून बाहेर काढले"; पंतप्रधानांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल 
6
मुलुंडमध्ये पैसे वाटपाच्या आरोपावरून तणाव; उद्धव सेना- भाजप कार्यकर्ते आमने-सामने
7
प्रचारादरम्यान कन्हैया कुमार यांच्यावर हल्ला, हार घालण्यासाठी आलेल्या तरुणाने लगावली थप्पड!
8
'हा आत्मा तुम्हाला सत्तेवरून खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही', शरद पवारांचा मोदींवर घणाघात
9
"...तर मोदी पंतप्रधान झालेच नसते", उद्धव ठाकरेंची भाजपावर सडकून टीका 
10
एका व्हिडीओने माझी वाट लावलीय! MI बाबतच्या विधानानंतर Rohit Sharma चा दुसरा Video Viral
11
'मी तुम्हाला विकसित भारत देऊन जाईन, ही माझी गॅरंटी', शिवतीर्थावर नरेंद्र मोदींचं मोठं विधान
12
निकोलस पूरन-लोकेश राहुल यांनी शतकी भागीदारी; मुंबईची हॅटट्रिक, पण LSG दोनशेपार 
13
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा, संविधान, गडकिल्ले...राज ठाकरेंच्या PM मोदींकडे 'या' मागण्या
14
'उद्धव ठाकरेंनी तमाम हिंदू बांधवांनो म्हणणे सोडून दिले', देवेंद्र फडणवीसांची बोचरी टीका
15
PM मोदींच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रासह देशाचा विकास झाला, अजित पवारांचा विरोधकांवर निशाणा
16
"उद्धवजी महाराष्ट्रात चालणार नाहीत तुमचे नखरे, कारण आमच्यासोबत आलेत राज ठाकरे", रामदास आठवलेंची कवितेतून टीका
17
गौतम गंभीर टीम इंडियाचा नवा कोच! द्रविडची रिप्लेसमेंट म्हणून BCCI प्रयत्नशील
18
शरीरातील बॅड कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी रामबाण आहे हळद आणि तुळस! असा करा वापर
19
Fact Check: पंतप्रधान मोदींच्या विजयाचा दावा करणारा राहुल गांधींचा 'तो' Video एडिटेड!
20
ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांना जीवे मारण्याची धमकी!

कोविद - १९ ची मोफत चाचणी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 15, 2020 8:36 PM

सर्वोच्च न्यायालयाने दि . ८ एप्रिल २०२० रोजी कोवेद- १९  ची चाचणी , सर्व भारतीय नागरिकांसाठी मोफत करावी असा अंतरिम आदेश दिला होता .

- अ‍ॅड. अभय आपटे

 सर्वोच्च न्यायालयाने दि . ८ एप्रिल २०२० रोजी कोवेद- १९  ची चाचणी , सर्व भारतीय नागरिकांसाठी मोफत करावी असा अंतरिम आदेश दिला होता . त्यानंतर खासगी प्रयोगशाळा  व अन्य व्यक्तीनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली . त्यावर दि . १३ एप्रिल  रोजी सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ आदेशावर स्पष्टीकरण देऊन काही बदल केले आहेत .

न्यायालयाने दिलेल्या नव्या आदेशातील महत्वाचे मुद्दे असे  -

१.  आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेनुसार पात्र तसेच शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेनुसार आर्थिकदृष्टया दुर्बल वर्गात येणार्या  सर्व नागरिकांची कोविद १९ ची तपासणी मोफत करण्यात यावी. 

२. वरील आर्थिक दुर्बल घटकांखेरीज अन्य कोणत्या दुर्बल वगार्चा कोविद १९ चे मोफत  तपासणीसाठी विचार करता येउ शकतो का, याचा केंद्र सरकारने  विचार करावा व तसे आदेश एका आठवडयात पारित करावेत . 

३.खासगी प्रयोगशाळा अन्य नागरिकांकड़ुन भारतीय आयुर्विज्ञान परीषदेने नेमुन दिलेल्या दराने पैसे घेऊ शकतील. 

४. खासगी प्रयोगशाळांनी केलेल्या मोफत चाचण्यांचा खर्च शासन त्यांना कसा परत करेल या विषयीचीं यंत्रणा  तयार करुन तसा आदेश शासनाच्या संबंधित खात्याने द्यावा. 

५. वरील आदेशांना शासनाने योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी जेणेकरुन संबंधिताना त्याचा फायदा मिळेल. 

या आदेशांमुळे आता कोविद १९ च्या तपासणी विषयीचे न्यायालयातील वाद  तुर्त तरी संपले आहेत असे म्हणता येईल. मात्र कोरोनाच्या विषयावरती रोज नव्या जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणे चालूच आहे. दि. १३ एप्रिल २०२० रोजी ह्ल जोवर  कोवेद १९ चे संकट दूर होत नाही तोवर देशातील सर्व आरोग्य सेवा, निगडित संस्था , रुग्णालय यांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात यावे  अशी मागणी करणारी जनत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. मात्र ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचदिवशी अजुन एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. या याचिकेत याचिका कर्त्याने कोविद १९ शी लढा देण्याकरीता तातडीची आर्थिक मदत जमा करण्यासाठी शासनाने निर्माण केलेल्या ढट उअफएर फंड बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला होता. मात्र मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाचे कामकाज अर्थातच व्हिडिओ द्वारा होत आहे.  कोरोनाचे रुग्ण कमी व्हावे अशीच इच्छा आणि प्रयत्न सर्वांचे असले तरी कोरोनाबाबत दाखल होणार्या जनहित याचिकांची संख्या मात्र कमी होताना दिसत नाही.  

टॅग्स :PuneपुणेadvocateवकिलCourtन्यायालयcorona virusकोरोना वायरस बातम्याdoctorडॉक्टरhospitalहॉस्पिटल