Pune: आठ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयात माेफत प्रवेश, महापालिकेचा निर्णय

By राजू हिंगे | Updated: December 23, 2023 18:12 IST2023-12-23T18:12:13+5:302023-12-23T18:12:42+5:30

लहान मुलांना राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय व वन्यजीव संशोधन केंद्र नि:शुल्क पाहण्याकरिता नोंदणी पीएमसी केअर ॲप व संकेतस्थळावरून ऑनलाइन केल्यानंतर मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे...

Free entry to Rajiv Gandhi Zoological Museum for children up to eight years, Municipal Corporation's decision | Pune: आठ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयात माेफत प्रवेश, महापालिकेचा निर्णय

Pune: आठ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयात माेफत प्रवेश, महापालिकेचा निर्णय

पुणे : नाताळ हा सण आनंदाचा. विशेषत: या काळात सांताकडून अनेक भेटवस्तू चिमुकल्यांना मिळत असतात. त्यामुळे चिमुकल्यांसाठी हा काळ अधिक उत्साहाचा असताे. महापालिकेने २३ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबरदरम्यान ८ वर्षांखालील लहान मुलांना (उंची ४ फूट ४ इंचापर्यंत) नि:शुल्क प्रवेश देण्यात येणार आहे. लहान मुलांना राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय व वन्यजीव संशोधन केंद्र नि:शुल्क पाहण्याकरिता नोंदणी पीएमसी केअर ॲप व संकेतस्थळावरून ऑनलाइन केल्यानंतर मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे.

महापालिकेचे उद्यान अधीक्षक अशोक घोरपडे यांनी ही माहिती दिली. पालिका, उद्यान विभागाकडून विकसित करण्यात आलेले स्व. राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय व वन्यजीव संशोधन केंद्र हे भारतातील अग्रगण्य प्राणी संग्रहालय आहे. यामध्ये सस्तन प्राणी, पक्षी व सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा समावेश आहे. प्राणी संग्रहालयास भेट देणाऱ्या पर्यटकांमध्ये प्रौढ नागरिक, लहान मुले, शालेय विद्यार्थी, तसेच विदेशी पर्यटकांना प्रवेश देण्यासाठी तिकीट आकारणी करण्यात येत असते.

नाताळ सणाचे औचित्य साधून २३ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबरदरम्यान ८ वर्षांखालील लहान मुलांना (उंची ४ फूट ४ इंचांपर्यंत) नि:शुल्क प्रवेश देण्यात येणार आहे, तरी लहान मुलांना राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय व वन्यजीव संशोधन केंद्र नि:शुल्क पाहण्याकरिता नोंदणी पीएमसी केअर ॲप व संकेतस्थळावरून ऑनलाइन केल्यानंतर मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे, तरी या संधीचा फायदा सर्व लहान मुलांनी घ्यावा, असे आवाहन पुणे महापालिकेमार्फत करण्यात येत आहे.

Web Title: Free entry to Rajiv Gandhi Zoological Museum for children up to eight years, Municipal Corporation's decision