Bhidewada : भिडेवाड्यासाठी आले चार आराखडे; पालिका लवकरच करणार एका आराखड्याची निवड

राष्ट्रीय स्मारक कसे असावे, याचा आराखडा नामवंत वास्तू विशारद (आर्किटेक्ट) यांच्याकडून महापालिका प्रशासनाकडे सादर झाले आहे....

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुणे महापालिकेने कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात भिडेवाड्याच्या जागेचा ताबा घेत भूसंपादनाची कार्यवाही केली. भिडेवाड्याचे जुने स्ट्रक्चर पाडून जागेचा ताबा घेण्याची ही प्रक्रिया मंगळवारी (दि. ५) पहाटे पावणेचारपर्यंत सुरू हाेती. राष्ट्रीय स्मारक कसे असावे, याचा आराखडा नामवंत वास्तू विशारद (आर्किटेक्ट) यांच्याकडून महापालिका प्रशासनाकडे सादर झाले आहे.

लवकरच या आराखड्याचे सादरीकरण महापालिका आयुक्तांकडे केले जाणार आहे. त्यातील एका आराखड्याची निवड केली जाईल. त्यामुळे भिडेवाडा आता नव्या रूपात अवतरणार आहे. महात्मा जाेतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी १ जानेवारी १८४८ राेजी बुधवार पेठेतील भिडे वाड्यात देशातील मुलींची पहिली शाळा सुरू केली हाेती. फुले दाम्पत्यांच्या या कार्यास अभिवादन करण्यासाठी आणि त्यांच्या आठवणी जपण्यासाठी म्हणून भिडे वाडा हा राष्ट्रीय स्मारक झाला पाहिजे, अशी मागणी होत हाेती. या संदर्भात अनेक वेळा मोर्चे, आंदोलने झाली.

पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेने २००८ मध्ये भिडेवाडा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला. या विरोधातील न्यायालयीन लढा १३ वर्षांनंतर महापालिकेने उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात जिंकला. भिडेवाड्याची जागा एका महिन्यात म्हणजे ३ डिसेंबरपर्यंत ताब्यात द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जागा मालक आणि भाडेकरूंना दिले होते. त्यानंतर पुणे महापालिकेने कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात सोमवारी मध्यरात्री भिडेवाडा ताब्यात घेण्याची कारवाई केली. महापालिकेने भिडेवाडा पहाटे पावणेचार वाजेपर्यंत जमीनदोस्त केला.

लवकरच आराखड्याचे सादरीकरण

भिडेवाडा या ठिकाणी राष्ट्रीय स्मारक करण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडे पुण्यातील चार नामवंत वास्तू विशारदाकडून (आर्किटेक्ट) आराखडे आले आहेत. या आराखड्याचे आयुक्तापुढे सादरीकरण केले जाणार आहे. त्यातील एका आराखड्याची निवड केली जाणार आहे. त्यामुळे भिडेवाडा आता नव्या रूपात अवतरणार आहे.

- हर्षदा शिंदे, भवन विभागप्रमुख, पुणे महापालिका

भिडेवाड्याची जागा ताब्यात घेण्याची कारवाई आता पूर्ण झाली आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसांत त्याची कागदपत्रे महापालिकेच्या भवन विभागाकडे सादर केली जातील. त्यानंतर भवन विभाग पुढील कार्यवाही करेल.

- प्रतिभा पाटील, उपायुक्त, भूसंपादन विभाग, पुणे महापालिका