पुणे : महापालिकेकडून विकास आराखडा (डीपी) मंजूर करण्यास उशीर होत असल्याचे कारण देऊन राज्य शासनाने तो अचानकपणे ताब्यात घेतला, ४ महिन्यांत त्याला अंतिम मान्यता देऊ, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात केली. मात्र सहा महिने उलटले तरी अद्याप डीपी रखडलेलाच आहे. स्मार्ट सिटी बनविण्याचे गोंडस स्वप्न दाखविणाऱ्या भाजपा सरकारला शहराचा दीर्घकालीन नियोजनाचा डीपी तयार करण्याकडे लक्ष देण्यास मात्र वेळ नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहराच्या पुढील २५ वर्षांतील गरजा लक्षात घेता डीपी तयार केला जातो, त्यामध्ये शहरातील रस्ते, आरोग्य सुविधा, शाळा, महाविद्यालये, उद्याने यांचे नियोजन केले जाते. पुणे शहराचा मागील डीपी १९८७ मध्ये तयार करण्यात आला होता. त्याची मुदत संपल्यानंतर पुढील २५ वर्षांचा डीपी तयार करण्याची प्रक्रिया २००८ पासून सुरू करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने २०१०मध्ये अधिसूचना काढून ते तयार करण्याचे काम हाती घेतले. मात्र त्यानंतर ८ वर्षे झाली तरी तो अद्याप पूर्ण झालेला नाही. महापालिकेच्या मुख्य सभेकडून डीपीला मंजुरी देण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असताना राज्य शासनाने मार्च १०१५मध्ये तो ताब्यात घेत असल्याचे आदेश काढले. महापालिकेने डीपी मंजूर करण्यासाठी दिलेली मुदत न पाळल्याने तो ताब्यात घेतल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर त्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे, त्यामध्ये आयुक्त कुणाल कुमार व नगररचना सहसंचालक यांचा समावेश आहे. या समितीला ६ महिन्यांच्या आत राज्य शासनाकडे डीपी सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते, मात्र मुदत संपत आली तरी डीपी अद्याप रखडलेलाच आहे. शासनाने डीपी ताब्यात घेतल्याच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्षाकडून उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. (प्रतिनिधी)त्रिसदस्यीय समितीला घ्यायचेत निर्णय राज्य शासनाने नेमलेल्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने नियोजन समितीने केलेल्या शिफारशींचा अभ्यास, डीपीतील आरक्षणे व त्यात झालेले बदल, विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल्स) आणि त्यानुसार डीपीच्या नकाशातील संभाव्य फेरबदल याबाबतचे अंतिम निर्णय घेऊन समितीने अहवाल तयार करायचा आहे. तो अहवाल राज्य शासनाकडे सादर झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाकडून त्याला अंतिम मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
- पुणे शहराचा मागील डीपी १९८७ मध्ये तयार करण्यात आला होता. त्याची मुदत संपल्यानंतर पुढील २५ वर्षांचा डीपी तयार करण्याची प्रक्रिया २००८ पासून सुरू करण्यात आली आहे. - महापालिकेने डीपी मंजूर करण्यासाठी दिलेली मुदत न पाळल्याने तो ताब्यात घेतल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर त्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमली आहे.बीडीपी, स्मार्ट सिटी, मेट्रोपाठोपाठ डीपीही मार्गी लागावापुण्याचे अनेक दिवसांपासून रखडलेले बीडीपी आरक्षणाचे धोरण राज्य शासनाकडून घोषित करण्यात आले. तसेच स्मार्ट सिटीमध्ये पुण्याचा स्वतंत्र समावेश करण्याची मागणीही केंद्र शासनाने मंजूर केली. मेट्रोच्या आराखड्यास मंजुरी मिळाली आहे. नदीसुधार योजनेसाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. त्यापाठोपाठ शहर स्मार्ट करण्यामध्ये ज्याचे सर्वाधिक महत्त्व असणार आहे, तो विकास आराखडा राज्य शासनाने तातडीने मंजूर करण्याची मागणी स्वयंसेवी संस्थांकडून केली जात आहे.