शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ज्याची भीती तेच घडलं, युद्ध आणखी पेटलं; इराणच्या सर्वात मोठ्या ब्रिजवर हल्ला, ८ मृत्यू ९५ जखमी
2
India Oil Supply News: भारतासाठी 'संजीवनी' ठरला हा छोटा देश; युद्ध असो की संकट, अविरत करतोय तेल अन् गॅस पुरवठा
3
US Israel Iran War : डोनाल्ड ट्रम्प यांना विरोध केल्याचे फळ! इराणने उघडला फ्रान्ससाठी होर्मुझचा रस्ता; मॅक्रॉन यांना खास 'बक्षीस'
4
Latest Marathi News LIVE Updates: अमेरिकेला पुन्हा झटका! इराणने दुसरे एफ-३५ लढाऊ विमान पाडले
5
जीवाशी खेळ! एक्स्पायरी डेट बदलून विकत होते कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट; मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश
6
Bhagwant Mann : "समोसा-पिझ्झाचा मुद्दा..."; राघव चड्ढांवर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान कडाडले, आतिशींचा गंभीर आरोप
7
IPL 2026: चेन्नईला होतोय पश्चाताप! ज्याला संघातून काढलं, तोच खेळाडू दिल्लीसाठी ठरतोय मोठा जॅकपॉट
8
पाकव्याप्त काश्मीर लवकरच भारतात समाविष्ट होणार; AIIO चे मुख्य इमाम उमर इलियासी यांची भविष्यवाणी
9
युद्धभागात १०,००० हून अधिक कर्मचारी! टाटा समूहाच्या ३० कंपन्यांच्या सीईओंना तयार राहण्याचे आदेश
10
इराणमध्ये दिसली अमेरिकेची लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टर, कमी उंचीवर घिरट्या; व्हिडीओ आले समोर
11
इराणकडून आखाती देशांच्या तोंडचं पाणी पळवण्याची तयारी, पाणी आणि गॅस प्रकल्पांवर हल्ले, नव्या चालीमुळे खळबळ
12
बच्चू कडूंनी रचला खुनाचा कट? आमदार प्रवीण तायडेंचा ऑडिओ क्लिपसह खळबळजनक दावा
13
SIP की एकरकमी गुंतवणूक? १ कोटींचा टप्पा गाठण्यासाठी सर्वात सोपा मार्ग कोणता? पाहा गणित
14
Chanakya Niti: शून्यातून विश्व निर्माण करायचंय? आचार्य चाणक्यांचे 'हे' १० विचार तुम्हाला नक्कीच दिशा देतील
15
९० दिवसांत २८ मृत्यू, मग पुजाऱ्याने दिला 'असा' सल्ला, संपूर्ण गाव झाला रिकामी, आता...  
16
काँग्रेस नेते राजेंद्र भारती यांची आमदारकी रद्द! २७ वर्षांपूर्वीचे प्रकरण काय, ज्यामुळे गमावले विधानसभा सदस्यत्व?
17
FASTag Annual Pass: "पैसे वाया घालवू नका! 'या' हायवेवर आता FASTag वार्षिक पास चालणार नाही; नवीन यादी जाहीर
18
आई वडिलांना न सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची खैर नाही; १५% पगार कापणार, तेलंगणा सरकारचा निर्णय
19
पगार झाला की खिशाला 'कात्री'? महिनाअखेरची ओढताण टाळण्यासाठी 'हे' ५ आर्थिक मंत्र नक्की पाळा
20
PSL 2026: भर मैदानात डेव्हिड वॉर्नर- मोईन अली यांच्यात तू-तू मैं-मैं; व्हिडीओ व्हायरल, नेमकं काय घडलं?
Daily Top 2Weekly Top 5

सेतूमध्ये दाखल्यांसाठी आता ‘शॉर्टकट’ विसरा; वशिलेबाजीला चाप

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 6, 2023 05:41 IST

ज्याचा अर्ज आधी त्यालाच दाखला

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पुणे : शाळा, महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक दाखले कमी वेळेत आणि विनासायास मिळावेत यासाठी शॉर्टकट शोधला जातो. त्यातून पालकांची गरज लक्षात घेऊन पिळवणूक होते. यावर कायमस्वरूपी प्रतिबंध बसावा आणि शॉर्टकट बंद व्हावेत, यासाठी आता महासेतू विभागात फिफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आऊट) ही प्रणाली वापरण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ज्याचा अर्ज आधी आला त्यालाच योग्य पडताळणीनंतर दाखला दिला जाणार आहे. 

महासेतू, आपले सरकार तसेच अन्य सरकारी संकेतस्थळांवरून दाखले मिळण्यासाठी अर्ज केला जातो. त्यानंतर तहसीलदार कार्यालयात हे अर्ज निकाली काढण्यात येतात. कोणता अर्ज आधी निकाली काढावा याचे अधिकार संबंधित अधिकाऱ्याला होते. अर्ज आधी करूनही अनेकांना दाखले उशिरा मिळत होते. नव्या प्रणालीमुळे याला चाप बसणार आहे.

१५ प्रकारची प्रमाणपत्रे मिळणार

जात प्रमाणपत्र, डोमिसाइल, उत्पन्न प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र, नॉन क्रिमिलेअर, रहिवासी, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र अशा एकूण १५ प्रकारच्या प्रमाणपत्रांसाठी आता फिफो प्रणाली वापरण्यास सुरुवात झाली आहे. ही प्रणाली पूर्वीपासूनच उपलब्ध आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी आता करण्यात येत आहे.

नव्या प्रणालीचे फायदे :

- अर्ज निकाली काढण्यासाठी डेस्क कारकून, अव्वल कारकून किंवा नायब तहसीलदार व त्यानंतर तहसीलदार अशी यंत्रणा काम करते. फिफो प्रणालीनुसार तारीख आणि वेळेनुसार प्रथम अर्ज करणाऱ्याचाच अर्ज स्वीकारला किंवा नाकारला जाईल. त्यासाठी अर्जांना प्राधान्यक्रम ठरवून देण्यात आला आहे. 

- वैद्यकीय कारण असल्यास अशा अर्जांना पहिला प्राधान्यक्रम असेल. त्यानंतर शैक्षणिक कारणांसाठी अर्जांचा विचार केला जाईल. पहिल्या अर्जावर कार्यवाही होत नाही, तोपर्यंत दुसरा अर्ज निकाली करण्यासाठी घेता येणार नाही. 

- लवकर काम करून देतो, असे म्हणून कोणीही अतिरिक्त पैसे घेऊ शकणार नाही. नागरिकांनी ते देऊही नयेत, कारण काम नियमानुसारच होणार आहे. दाखला मिळण्यासाठी सरकारी कार्यालयात करावी लागणारी पायपीट यामुळे थांबेल. थेट अर्जदाराच्या लॉगिनवर तो प्राप्त होईल.

प्रथम येणाऱ्या अर्जावर निर्णय घेतला जाईल. ऑनलाइन प्रणाली असल्याने दलालांना यात स्थान नसेल. कर्मचाऱ्यांकडूनदेखील हस्तक्षेप थांबेल.  - किरण सुरवसे, तहसीलदार, हवेली.

 

टॅग्स :State Governmentराज्य सरकार