शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रेल्वे अपघातानंतर नातेवाइकांचा आक्रोश; हेल्पलाइन नंबरवर टीबीमुक्त अभियानाचा जागर
2
अखेर बिगुल वाजला ! राज्यातील २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची घोषणा
3
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विधान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
4
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
5
पाकिस्तानच्या हरिस रौफवर दोन सामन्यांसाठी बंदी; ICC ची मोठी कारवाई, बुमराहासह सूर्यकुमारलाही ठोठावला दंड
6
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
7
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
8
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
9
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
10
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
11
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
12
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
13
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
14
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
15
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
16
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
17
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
18
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
19
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
20
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!

सेतूमध्ये दाखल्यांसाठी आता ‘शॉर्टकट’ विसरा; वशिलेबाजीला चाप

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 6, 2023 05:41 IST

ज्याचा अर्ज आधी त्यालाच दाखला

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पुणे : शाळा, महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक दाखले कमी वेळेत आणि विनासायास मिळावेत यासाठी शॉर्टकट शोधला जातो. त्यातून पालकांची गरज लक्षात घेऊन पिळवणूक होते. यावर कायमस्वरूपी प्रतिबंध बसावा आणि शॉर्टकट बंद व्हावेत, यासाठी आता महासेतू विभागात फिफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आऊट) ही प्रणाली वापरण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ज्याचा अर्ज आधी आला त्यालाच योग्य पडताळणीनंतर दाखला दिला जाणार आहे. 

महासेतू, आपले सरकार तसेच अन्य सरकारी संकेतस्थळांवरून दाखले मिळण्यासाठी अर्ज केला जातो. त्यानंतर तहसीलदार कार्यालयात हे अर्ज निकाली काढण्यात येतात. कोणता अर्ज आधी निकाली काढावा याचे अधिकार संबंधित अधिकाऱ्याला होते. अर्ज आधी करूनही अनेकांना दाखले उशिरा मिळत होते. नव्या प्रणालीमुळे याला चाप बसणार आहे.

१५ प्रकारची प्रमाणपत्रे मिळणार

जात प्रमाणपत्र, डोमिसाइल, उत्पन्न प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र, नॉन क्रिमिलेअर, रहिवासी, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र अशा एकूण १५ प्रकारच्या प्रमाणपत्रांसाठी आता फिफो प्रणाली वापरण्यास सुरुवात झाली आहे. ही प्रणाली पूर्वीपासूनच उपलब्ध आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी आता करण्यात येत आहे.

नव्या प्रणालीचे फायदे :

- अर्ज निकाली काढण्यासाठी डेस्क कारकून, अव्वल कारकून किंवा नायब तहसीलदार व त्यानंतर तहसीलदार अशी यंत्रणा काम करते. फिफो प्रणालीनुसार तारीख आणि वेळेनुसार प्रथम अर्ज करणाऱ्याचाच अर्ज स्वीकारला किंवा नाकारला जाईल. त्यासाठी अर्जांना प्राधान्यक्रम ठरवून देण्यात आला आहे. 

- वैद्यकीय कारण असल्यास अशा अर्जांना पहिला प्राधान्यक्रम असेल. त्यानंतर शैक्षणिक कारणांसाठी अर्जांचा विचार केला जाईल. पहिल्या अर्जावर कार्यवाही होत नाही, तोपर्यंत दुसरा अर्ज निकाली करण्यासाठी घेता येणार नाही. 

- लवकर काम करून देतो, असे म्हणून कोणीही अतिरिक्त पैसे घेऊ शकणार नाही. नागरिकांनी ते देऊही नयेत, कारण काम नियमानुसारच होणार आहे. दाखला मिळण्यासाठी सरकारी कार्यालयात करावी लागणारी पायपीट यामुळे थांबेल. थेट अर्जदाराच्या लॉगिनवर तो प्राप्त होईल.

प्रथम येणाऱ्या अर्जावर निर्णय घेतला जाईल. ऑनलाइन प्रणाली असल्याने दलालांना यात स्थान नसेल. कर्मचाऱ्यांकडूनदेखील हस्तक्षेप थांबेल.  - किरण सुरवसे, तहसीलदार, हवेली.

 

टॅग्स :State Governmentराज्य सरकार