पुणे : अवैध पीयूसी प्रमाणपत्र निर्मितीची साखळी पूर्णतः बंद झाली पाहिजे. तसेच प्रदूषणमुक्त पर्यावरणासाठी प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ‘नो पीयूसी नो फ्युएल’ उपक्रमाची अंमलबजावणी सक्तीने करण्यात यावी, असे निर्देश परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. परिवहन आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सहसचिव (परिवहन) राजेंद्र होळकर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
सरनाईक म्हणाले की, भविष्यातील पिढीला प्रदूषणमुक्त पर्यावरण देण्यासाठी सध्याच्या पिढीने स्वतःवर पर्यावरणपूरक काही निर्बंध घालून घेणे गरजेचे आहे. त्या उद्देशाने प्रत्येक वाहनाला दिले जाणारे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) हे वैध असणे गरजेचे आहे. राज्यातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या आधारे इंधन भरण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाचा वाहन क्रमांक तपासला (स्कॅन करून ) जाईल. जेणेकरून त्या माध्यमातून संबंधित वाहनाचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वैधता कळेल. जर त्या वाहनाचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वैध नसेल तर त्या वाहनाला इंधन दिले जाणार नाही. तथापि, त्याच पेट्रोल पंपावर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र ताबडतोब काढून घेण्याची व्यवस्था देखील केली जाईल. जेणेकरून वाहनचालकाची गैरसोय होणार नाही. या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रला युनिक आयडेंटी (यूआयडी) असणार आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वेळोवेळी वैधता तपासणी केली जाऊ शकते.
शोरूम, दुरुस्तीमध्ये मिळणार पीयूसी
भविष्यात वाहनविक्री करणाऱ्या शोरूम व वाहन दुरुस्ती करणारे गॅरेजमध्येदेखील प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. जेणेकरून रस्त्यावर चालणारे प्रत्येक वाहन हे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र असलेले असेल. ज्यामुळे प्रदूषण पातळी कमी करण्यास मदत होईल. त्याबरोबरच सध्या अवैध पद्धतीने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र काढणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी परिवहन विभागाने धडक मोहीम राबवावी.