पुणे : पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पावरील आक्षेप टाळण्यासाठी ‘जीएमआरटी’ने तांत्रिक उपाय योजावेत किंवा ‘जीएमआरटी’ प्रकल्प कमी लोकसंख्या असलेल्या भागात स्थलांतरित करावा, अशी मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी पीएमओ व विज्ञान, तंत्रज्ञान खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्याकडे केली.
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी खोडद येथील जीएमआरटी प्रकल्पाच्या आक्षेपामुळे पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प रद्द करण्यात आल्याची माहिती लोकसभेत दिली. त्यामुळे खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांना तत्काळ पत्र पाठवून जीएमआरटीच्या शास्त्रज्ञांनी पुणे-नाशिक रेल्वेच्या आक्षेपावर तांत्रिक उपाय योजावेत किंवा जीएमआरटी प्रकल्प योग्य भागात स्थलांतरित करावा, अशी मागणी केली.
वर्ष १९९६ मध्ये जीएमआरटीची स्थापना झाल्यापासून औद्योगिकीकरणावर निर्बंध आल्याने इंडस्ट्री करता येत नाही. नारायणगाव परिसरात साध्या वेल्डिंग वर्कशॉप्सला परवानगी देण्यासाठी व्यावसायिकांना बराच त्रास दिला. मोबाइल नेटवर्कला घेतलेल्या आक्षेपामुळे या भागात जवळपास एक-दोन वर्षे नेटवर्क उशिरा आले. एकंदरीत जीएमआरटी प्रकल्पामुळे या भागाच्या विकासाला खीळ बसली आहे. अशा परिस्थितीत प्रादेशिक विकासाची प्रचंड क्षमता असलेला पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प या भागाच्या विकासासाठी वरदान ठरणारा होता; परंतु जीएमआरटीने उपस्थित केलेल्या आक्षेपामुळे रखडला आहे.
पुणे जिल्ह्याचा झपाट्याने होत असलेला विकास आणि नागरीकरण लक्षात घेता या भागाच्या शाश्वत विकासाचा विचार करता या रेल्वे प्रकल्पावरील आक्षेप दूर करण्यासाठी जीएमआरटीच्या शास्त्रज्ञांनी तांत्रिक तोडगा काढावा, अशी भूमिका खासदार डॉ. कोल्हे यांनी घेतली असून जीएमआरटी प्रकल्प कर्कवृत्ताच्या जवळ असणे आवश्यक असल्याने ज्या भागात लोकसंख्या विरळ आहे, अशा भागात स्थलांतरित करावा, असे खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.