पुणे : कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बारावीची परीक्षा सुरू हाेताच महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला हाेता. त्यामुळे शनिवारपर्यंत तब्बल ५० लाख उत्तरपत्रिकांची तपासणी रखडली हाेती. दरम्यान, शिक्षण मंत्र्यांनी रविवार दि. २५ राेजी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची चर्चा केली तसेच अनेक मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेत त्या मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे बारावी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष डाॅ. संजय शिंदे यांनी जाहीर केले. महासंघाचे अध्यक्षांसह समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर, सरचिटणीस प्रा संतोष फासगे, उपाध्यक्ष प्रा सुनील पूर्णपात्रे यांनी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची भेट घेत चर्चा केली. शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, सहसचिव तुषार महाजन सहभागी हाेते.
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्य शासनाचे शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी जे आदेश निघतील तेच शिक्षकांनाही लागू होतील असे मान्य केले आहे. त्यामुळे दि.१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात देऊन त्यानंतर सेवेत रूजू झालेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच दि १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासन अनुकूल असून त्याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर हाेणार आहे. वाढीव पदावरील प्रलंबित असलेल्या २५३ शिक्षकांच्या त्रुटी पूर्तता केली असून वित्त विभागाच्या सहमतीने लवकरच त्यांच्या समायोजनाचा आदेश काढला जाईल. आय.टी विषयाच्या मान्यताप्राप्त शिक्षकांना वेतनश्रेणी मिळण्याबाबतचा प्रश्न प्रलंबित होता याबाबतीत या शिक्षकांच्या शैक्षणिक अर्हता लक्षात घेऊन मान्यताप्राप्त शिक्षकांचे ६० दिवसांत रिक्त पदावर समायोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना १०, २०, ३० वर्षांची सुधारित सेवांतर्गत वेतनश्रेणी देण्याची योजना शिक्षकांना लागू करण्याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. तसेच २०/ ४० /६० टक्के अनुदान घेत असलेल्या संस्थांना पुढील टप्पा लवकरच लागू करू असेही मान्य केले.
बारावी परीक्षेतील भाषा विषयांच्या परीक्षा पार पडल्या आहेत. सुमारे ५० लाखांहून अधिक उत्तर पत्रिका तपासणीचे कार्य सुरू झाले नव्हते ते आता सुरू होईल. बारावीचा निकाल वेळेवर लावण्यास शिक्षण विभागाला सर्वाेतोपरी सहकार्य करण्यात येईल. - प्रा संतोष फाजगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ