कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगासमोर आज अंतिम युक्तिवाद

पुणे : कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगासमोर आज, मंगळवारी (दि. २६) संविधानदिनी विशेष सरकारी वकील ५०० पानांचा अंतिम लेखी युक्तिवाद सादर करणार आहेत. या कालावधीत इतरही कसे गुन्हे घडले? त्यात नक्षलवादी आणि जुने शिक्षा भोगलेले आरोपी कसे होते? यामुळे महाराष्ट्रभर जे दंगे झाले त्याची जबाबदारी कुणाची? ही जबाबदारी ज्यांनी बंद पुकारण्याचा आदेश दिला होता, त्या एका वरिष्ठ बहुजन आघाडीच्या वरिष्ठ नेत्याची कशी आहे? त्यांना नुकसानीस कसे जबाबदार धरले जावे, या सर्व मुद्द्यांवर सरकारी वकील युक्तिवादात ऊहापोह करण्याची शक्यता आहे.

कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा विजयस्तंभास २०० वर्षे झाल्याबद्दल आयोजित कार्यक्रमानंतर हिंसाचार झाला. पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे दंगल चिघळली, अशा तक्रारी होत्या. त्यावर राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी निवृत्त न्या. जे. एम. पटेल आणि माजी सचिव सुमित मलिक यांच्या कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाची स्थापना केली.

आयोगासमोर पुणे शहर पोलिसांचे अधिकारी, ग्रामीण पोलिस, माजी जिल्हाधिकारी सौरभ राव, ज्येष्ठ राजकारणी शरद पवार आणि प्रकाश आंबेडकर, कोरेगाव भीमा आणि वढू बुद्रुकचे ग्रामस्थ, कार्यकर्त्या हर्षाली पोतदार आदी ५३ साक्षीदारांच्या साक्ष नोंदविण्यात आल्या. विविध पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी आयोगासमोर त्यांची उलटतपासणी घेतली. त्यानुसार आयोगाचे पुरावे नोंदविण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर वकिलांना अंतिम युक्तिवाद लेखी स्वरूपात दाखल करण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानुसार सरकारी वकील अंतिम युक्तिवाद लेखी स्वरुपात आज (दि.२६) सादर करणार आहेत. या हिंसाचारात सर्वात जास्त नुकसान हे स्थानिकांचे झाले आहे. वडू येथे जो फलक लावला होता, त्यावरूनच वाद झाले असे एक महिला कार्यकर्त्याने कसे सांगितले आहे. हे फलक बामसेफ आणि एल्गारच्या आयोजकांनी लावल्याचे रेकॉर्डवर देखील आले आहे, हे लेखी युक्तिवादातून आयोगासमोर आणले जाण्याची शक्यता आहे.

येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत कोरेगाव भीमा आयोगाचा अहवाल तयार होण्याची शक्यता
सुरुवातीला आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता; परंतु त्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी आयोगाला वारंवार मुदतवाढ द्यावी लागली. येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत आयोगाचे कामकाज पूर्ण होऊन या प्रकरणाचा अहवाल तयार होण्याची शक्यता आहे.