पुणे : प्रस्तावित पुरंदरविमानतळाच्या भूसंपादनात संमतीने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना दहा टक्के जमीन परताव्यासोबत आता कुटुंबातील एकाला विमानतळ परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या खासगी उद्योगांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या परिसरात उद्योग भरणाऱ्यांना जमीन देतानाच स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा अशी अटच एमआयडीसी तर्फे टाकण्यात येणार आहे. यासह कुटुंबातील एका व्यक्तीला आयटीआयचे प्रशिक्षण देण्यासाठीचे शुल्क देखील एमआयडीसी तर्फेच दिले जाणार आहे. मोबदला रकमेच्या संदर्भात आर्थिक गुंतवणुकीबाबत मार्गदर्शनही करण्यात येणार आहे.
विमानतळासाठीपुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील सुमारे २ हजार ६७३ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. यात १३ हजार ३०० शेतकरी बाधित होणार आहेत. या प्रकल्पासाठी संमतीने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना १० टक्के विकसित भूखंड आणि चार पट मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबरोबरच आता महामंडळाकडून या शेतकऱ्यांना विविध फायदे देण्यात येणार आहेत.
या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्यांना महामंडळामार्फत प्रथम हस्तांतर शुल्क, एकत्रीकरण विभाजन शुल्क, प्रोसेस फी, विलंब शुल्क, मुदतवाढ शुल्क यामधून पूर्ण सूट देण्यात येणार आहे. मात्र, करारनामा नोंदणी करते वेळी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क भूधारकास भरावे लागणार आहे. राहते घर संपादित शेतकऱ्यांना पर्यायी घर बांधण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रात निवासी विभागात असलेल्या २५० चौरस मीटरचा निवासी भूखंड दर ग्राह्य धरून त्यानुसार मोबदला देण्यात येणार आहे. भूखंडांसंदर्भात जर किमान १० किंवा अधिक प्रकल्पबाधित व्यक्ती अशा भूखंडांच्या विकसनासाठी अथवा वापरासाठी कंपनी किंवा संस्था उभारत असतील, तर अशा प्रकरणात त्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. तसेच अशा कंपनी किंवा संस्था स्थापन करणाऱ्यांना भूखंड निवडीत इतरांपेक्षा प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
असे मिळणार फायदे
प्रकल्पबाधित प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीस कोणत्याही शासकीय आयटीआयमधील एका शाखेत प्रशिक्षणासाठी शैक्षणिक शुल्क भरण्यात येईल. त्याचबरोबर विद्यावेतन म्हणून दरमहा ५०० रुपये इतकी रक्कम २ वर्षांसाठी देण्यात येईल. त्यासाठी कमाल मर्यादा १० हजार रुपये प्रति प्रकरण असणार, तसेच कुटुंबातील ५५ वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्या एकाला शासकीय संस्थेमार्फत कौशल्य व तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येणार. या प्रशिक्षणासाठी लागणाऱ्या एकूण खर्चाच्या १० टक्के रक्कम फक्त प्रकल्पबाधितांकडून घेण्यात येणार आहे. खासगी उद्योगांमध्ये प्रकल्पबाधितांना शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे प्राधान्याने नोकरी देण्याची अट जमीन वाटप करताना टाकण्यात येणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तपासण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या समन्वयातून प्रादेशिक अधिकारी नेमण्यात येईल. आर्थिक गुंतवणुकीबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. जे प्रकल्पाबाधित भूमिहीन झाले, त्यांना ७५० दिवसांची किमान कृषी मजुरी इतकी रोख रक्कम त्रैमासिक हप्त्यामध्ये देण्यात येईल, तर अल्पभूधारक प्रकल्पबाधितांना ५०० दिवसांची कृषी मजुरी इतकी रक्कम त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. घर संपादित झालेल्यांना हस्तांतरासाठी ४० हजार इतके अनुदान मंजूर केले जाईल. गोठा, शेड उभारणीसाठी संपादित केलेल्याच्या स्थलांतरासाठी प्रति गोठा शेड २० हजार अर्थसाहाय्य देण्यात येणार. रस्ते, पाइपलाइन, विद्युतवाहिनी आदी प्रयोजनासाठी होणाऱ्या लिनियर संपादनासमयी प्रत्येक प्रकल्पबाधितास अतिरिक्त २५ हजार इतकी रक्कम प्रति एकर सानुग्रह अनुदान म्हणून मिळणार आहे.