अधिका-याची चूक पालिकेला पडली महागात, बोगस डॉक्टरविरोधी मोहिमेला खीळ

दीपक जाधव पुणे : शहरातील एका बोगस डॉक्टरविरुद्धच्या खटल्यात महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील एका सहायक अधिकाºयाने परस्पर त्या गुन्ह्यात तथ्य नसल्याचा सी-समरी अहवाल न्यायालयात दाखल केला. या एका चुकीचे अनेक गंभीर परिणाम पालिकेला भोगावे लागत आहेत. त्या डॉक्टरची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर, त्याने पालिकेविरुद्ध १०० कोटींचा अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. त्याचबरोबर पालिकेची बोगस डॉक्टरांविरुद्ध सुरू असलेली संपूर्ण मोहीमच यामुळे थंडावली आहे.निर्दोष मुक्तता झालेल्या डॉक्टरच्या खटल्याचा आधार इतर गुन्हा दाखल झालेले बोगस डॉक्टर घेऊ लागले आहेत. त्याचबरोबर बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेचे पथक गेले असता, ‘त्या’ डॉक्टरच्या खटल्याचा संदर्भ बोगस डॉक्टर देऊ लागले आहेत. त्यामुळे आता वर्षातून एक किंवा दोन डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई होत आहे. त्यामुळे त्यांना मोकळे रान मिळाले आहे. त्याचबरोबर पालिकेवर १०० कोटी रुपयांच्या अब्रू नुकसानीच्या खटल्याचा मोठा त्रास व टांगती तलवार आहे.शहरात बोगस डॉक्टरांचा मोठ्या प्रमाणात सुळसुळाट झाला होता. या बोगस डॉक्टरांमुळे अनेक रुग्णांवर चुकीचे उपचार होऊन त्यांच्या जिवाला धोका निर्माण होत होता. त्याचबरोबर त्यांची आर्थिक लुबाडणूकही होत होती. या पार्श्वभूमीवर २०१३मध्ये अंनिसचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी याविरोधात मोहीम उघडली होती. त्यांच्या तक्रारीनुसार डेक्कन परिसरातील एका डॉक्टरविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.पुण्यातील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाºयांसमोर त्या डॉक्टरविरुद्ध खटला सुरू असताना महापालिकेतील सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. संजीव वावरे यांनी बोगस डॉक्टर समितीला माहिती न देता परस्पर गुन्ह्यात तथ्य नसल्याचा सी-समरी अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्यामुळे संबंधित डॉक्टरांची निर्दोष मुक्तता झाली. पालिकेच्या या चुकीचा फायदा उचलत ‘त्या’ डॉक्टरने आता पालिकेलाच न्यायालयात खेचून अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल केला. या दाव्यात मंगळवारी पालिकेच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे.महापालिकेचे आयुक्त तथा बोगस डॉक्टर समितीचे अध्यक्ष कुणाल कुमार यांना अंधारात ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे उजेडात आले होते. उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, संबंधित अधिकाºयाविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर सत्र न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध अपील करून खटला लढविण्याचेही आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते; मात्र आदेशांची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी पालिकेकडून करण्यात आलेली नाही.बोगस डॉक्टर मोहीम थंडावलीडेक्कन येथील डॉक्टरची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर, बोगस डॉक्टर विरुद्धचीमोहीम चांगलीच थंडावली आहे. २०१४ मध्ये बोगस ११ डॉक्टरविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.त्यानंतर २०१५ मध्ये ७ डॉक्टरांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. २०१६ मध्ये मात्र केवळ २, तर २०१७ मध्ये केवळ एका डॉक्टरविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.‘त्या’ अधिका-याविरुद्ध अद्याप कारवाई नाहीमहापालिकेच्या सहायक आरोग्य अधिकाºयाच्या एका चुकीचे अनेक गंभीर परिणाम पालिकेला भोगावे लागत आहेत. उच्च न्यायालयानेही संबंधित अधिकाºयाविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत;मात्र त्या अधिकाºयांकडून खुलासा मागविण्या व्यतिरिक्तगेल्या ६ महिन्यांपासून अद्याप काहीच कारवाई आयुक्तांकडून करण्यात आलेली नाही. याबाबत आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे विचारणा केली असता, कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.