लक्ष्मण मोरे - पुणे : शहरात जागोजाग सुरू असलेल्या खोदाई आणि रस्त्यांच्या कामांच्या ठिकाणी ठेकेदारांकडून नागरिकांच्या जिवाशी खेळ सुरू असल्याचे चित्र आहे. शासनाच्या आणि पालिकेच्या सुरक्षा मानकांना धाब्यावर बसविण्यात येत असून, ठेकेदारांच्या या बेदरकारीला नगरसेवक व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून अप्रत्यक्षपणे साथच मिळत असल्याचे दिसत आहे. पिंपरी चिंचवडमधील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ ने केलेल्या पाहणीमधून हे वास्तव समोर आले आहे. महापालिकेमार्फत विविध विकासकामे केली जातात. ही कामे करताना खोदाई करावी लागते. विशेषत: जलवाहिन्या, मलनि:स्सारण वाहिन्या टाकताना, महावितरण व खासगी नेटवर्क कंपन्यांच्या केबल्स टाकताना मोठ्या प्रमाणावर खोदाई करावी लागते. कामाच्या ठिकाणी माहिती देणारा फलक लावणे आवश्यक असून, त्यावर खोदाई करणाºया कंपन्याचे नाव, कालावधी, कंपनीचा प्रतिनिधी/अभियंत्याचे नाव, संपर्क व परवानगीचा तपशील, पथ विभागाकडील कनिष्ठ अभियंत्याचे नाव व फोन क्रमांक यांचा उल्लेख करुन ‘खोदाई कामामुळे असुविधा होत असल्याबद्दल क्षमस्व’ असे नमूद करणे अनिवार्य आहे. परंतु, बहुतांश भागांत असे फलक लावल्याचे दिसत नाही.
* जागोजाग मातीचे ढीग, राडारोडा तसाच रस्त्यावर पडलेला असतो. रस्त्यावरील गर्दीच्या वेळा टाळून इतर वेळी काम करणे अपेक्षित असताना त्याकडे दुर्लक्ष करीत काम केले जाते. त्यामुळे वाहतूककोंडीचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो. एकदा खोदाई झाली की पुन्हा दुसºया कारणाकरिता काही दिवसांनी पुन्हा त्याच रस्त्यावर खोदाई सुरू केली जाते.
* सुरक्षेची पुरेशी काळजी न घेतली गेल्याने किरकोळ तसेच गंभीर स्वरूपाचे अपघात घडतात. अपघातांची जबाबदारी संबंधित कंपनी अथवा ठेकेदाराची आहे सांगून पालिका हात वर करते. परंतु, हे काम सुरू असतानाच ठेकेदारांना सुरक्षा उपाययोजना करायला का सांगितले जात नाही असा प्रश्न आहे. ....खोदाईस सुरुवात करण्यापूर्वी जागेवर तसेच मशिनरीच्या भोवती बॅरिगेट्स व वॉर्निंग टेप, सूचनापाट्या लावणे आणि हा भाग संरक्षित करणे बंधनकारक आहे. रात्री धोका उद्भवू नये यासाठी रेडिअम रिफेलक्टर व सुरक्षाविषयक दिवे खोदाईच्या ठिकाणी लावण्याचा नियम असतानाही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे पाहणीमध्ये आढळून आले आहे. हा एक प्रकारे नागरिकांच्या जिवाशी खेळण्याचाच प्रकार आहे.
.......
काम करण्यापूर्वी वाहतूक पोलिसांची परवानगी घेतली जाणे आवश्यक आहे. परंतु, अनेक ठिकाणी ही परवानगी न घेताच कामे सुरू असतात. वास्तविक वाहतूक पोलिसांना अशा ठेकेदारांवर कारवाई करता येऊ शकते. परंतु, पोलिसांकडूनही ही बेदरकारी गांभीर्याने घेतली जात नाही. ही कामे सुरू असताना वाहतूक वळविण्याकरिता ठेकेदाराने स्वखर्चाने कर्मचारी नेमणे आवश्यक आहे.
अपघातांची जबाबदारी नगरसेवक घेणार का?रस्ते,ड्रेनेज, जलवाहिन्यांची कामे करताना स्थानिक नगरसेवक फ्लेक्स लावून आपल्या निधीमधून हे काम होत असल्याची जाहिरात करतात. परंतु, सुरक्षेच्या उपाययोजना ठेकेदाराने केल्या आहेत की नाही याकडे लक्ष दिले जात नाही. दुर्घटना घडली अथवा अपघात घडला की जबाबदारी घ्यायला कोणीही पुढे येत नाही. प्रशासनही याकडे वेळोवेळी लक्ष देत नाही. ...........पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी यासंदर्भात एक समिती स्थापन केली होती. आम्ही समिती सदस्यांनी नियमावली तयार करून दिली होती. परंतु, त्याची अंमलबजावणी झालीच झाली. कामांचे श्रेय घ्यायला पुढे येणाºया नगरसेवकांनी अपघातांची जबाबदारीही घ्यायला हवी. प्रशासनाची उदासीनता हा महत्त्वाचा भाग आहेच; परंतु नागरिकही अशा गैरप्रकारांविरुद्ध आवाज का उठवत नाहीत हा प्रश्न आहे. - विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच........* ठेकेदारांकडून खर्च वाचविण्याकरिता झाडांच्या फांद्या लावणे, लाकडी काठ्यांना लाल कापड बांधून ठेवणे असे जुजबी प्रकार केले जातात. त्यामुळे अशा बेदरकार ठेकेदारांवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. पुण्यात अशा बेदरकारीमुळे अनेक ठेकेदार आणि पालिका अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल झालेले आहेत. रस्त्यावरून शाळकरी मुले, ज्येष्ठ नागरिक, महिला ये-जा करीत असतात. सर्वाधिक धोका त्यांना होऊ शकतो.