मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही म्हाडाचा अहवाल नाही, लोकमान्यनगर रहिवाशांवर अन्याय, आता न्यायालयीन लढा सुरु

सोसायटीतील रहिवाशांनी वकिलांमार्फत मुख्यमंत्री, पुणे जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण महामंडळ आणि पुणे महापालिका यांना कायदेशीर नोटीस दिली आहे.

पुणे: इमारती अत्यंत जीर्णावस्थेत असून रहिवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तरीदेखील लोकमान्यनगर परिसरात क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांवर स्थगिती लावणे अन्यायकारक असल्याने लोकमान्यनगर परिसरातील सावली सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी आणि स्थानिक रहिवाशी डॉ. मदन मोहन कोठुळे यांनी प्रशासनाविरोधात न्यायालयीन लढा सुरू केला आहे.

लोकमान्यनगर येथील सावली सोसायटी ४० वर्षांहून अधिक जुनी आणि धोकादायक झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सावली सोसायटीने आणि स्थानिक रहिवाशी डॉ. मदन कोठुळे यांच्या माध्यमातून वकिलांमार्फत मुख्यमंत्री, पुणे जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण महामंडळ आणि पुणे महापालिका यांना कायदेशीर नोटीस दिली आहे.

नोटिशीनुसार, सावली सोसायटीची इमारत ४० वर्षांहून अधिक जुनी आणि पुनर्विकासासाठी ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, स्थानिक आमदार हेमंत रासने यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून सर्व इमारतींचा एकत्रित क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रकल्प राबवावा अशी मागणी केली, ज्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर शासनाने सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांवर स्थगिती लागू केली. सोसायटीने महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ३६५ अ चा दाखला देत म्हटले आहे की, ३० वर्षांहून अधिक जुन्या इमारतींची स्थिरता तपासणे कायदेशीर बंधनकारक आहे आणि अशा इमारतींचा पुनर्विकास टाळणे योग्य नाही.

दरम्यान, लोकमान्यनगरचे रहिवासी डॉ. मदन कोठुळे यांनी दि. ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) कडे लेखी पत्र पाठवून विचारणा केली की, मुख्यमंत्री यांच्या ११ मार्च २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार लोकमान्यनगरच्या एकात्मिक विकासाबाबत तयार करायचा वस्तुनिष्ठ अहवाल नेमका कुठे आहे? यावर म्हाडाने दिनांक २९ मार्च २०२५ रोजी प्रत्युत्तर देताना मान्य केले की, अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २७ मार्च २०२५ रोजी बैठक बोलावली होती, परंतु ती बैठक झालेली नाही. त्यामुळे शासनाला कोणताही वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठविण्यात आलेला नाही. या पत्रामुळे पुनर्विकासाच्या स्थगितीमागील संपूर्ण प्रक्रियेत शासन आणि म्हाडा प्रशासनातील निष्क्रियतेचा गंभीर मुद्दा समोर आला आहे.

संपूर्ण लोकमान्यनगरमधील सर्व इमारती सारख्या स्थितीत नाहीत, काही इमारती पूर्णपणे जीर्ण, काहींचा पुनर्विकास सुरू आहे आणि काहींची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अशा परिस्थितीत कोणतीही वस्तुनिष्ठ स्थळ पाहणी न करता ब्लॅंकेट लावणे म्हणजे नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी खेळ आहे. - डॉ. मदन कोठुळे