बांधकामासाठी पर्यावरण परवानगी प्रक्रिया सुलभ

‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन; बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रश्न मार्गी लावणार

पुणे : बांधकाम प्रकल्पांना पर्यावरणासंबंधी परवानगी मिळविण्यास विलंब लागत आहे. जमीन विकसनासाठी घेतल्यापासून ती पूर्ण करण्यासाठी तब्बल तीन वर्षांचा कालावधी जातो. या काळात बांधकाम व्यावसायिकांची गुंतवणूक अडकून पडते. अशा प्रकारे गुंतवणूक अडकणे, हे एक प्रकारे राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसानच आहे. पर्यावरणदेखील महत्त्वाचेच आहे. मात्र, केवळ पर्यावरणाच्या नावाखाली प्रकल्पांना विलंब होता कामा नये. पर्यावरण परवानगी अभावी रखडलेले प्रकल्प सुरू होण्यासाठी, तसेच त्याची प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.‘लोकमत’च्या विश्वकर्मा या कॉफी टेबल बुकच्या प्रकाशनाप्रसंगी सोमवारी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘पर्यावरणाच्या परवानगीसाठी राज्य शासनाच्या वतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार दिल्याने सुलभीकरण झाले होते. मात्र, न्यायालयाची याबाबतची भूमिका वेगळी आहे. आता सर्व समित्या कार्यान्वित केल्या आहेत. वेगाने काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पर्यावरणाच्या नावाने आठ ते दहा महिने प्रकल्प रखडला तर नुकसान होते; याचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे तत्काळ निर्णयांची गरज आहेत. प्रकल्पांवर आर्थिक ताण येऊ नये यासाठी अडकलेले प्रकल्प लवकर सोडविण्याचा प्रयत्न करू.’’ते पुढे म्हणाले, ‘‘संपूर्ण देशात रेरा कायद्यांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांपैकी ६० टक्के महाराष्टÑात आहेत. रेरा म्हणजे पोलीस राज असे पूर्वी सांगितले जात होते; मात्र या कायद्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहक दोघेही खूष आहेत. रेरा आल्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढीस लागला आहे.’’बांधकाम व्यावसायिकांवर येणारा दबाव कमी करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय अवलंबिले जात असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘मागील साडेतीन वर्षांत अनेक बदल केले आहेत. व्यावसायिक आणि सरकार यांच्यातील दरी दूर केली. रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी बांधकाम व्यावसायिकांशी सातत्याने चर्चा केली. तूर्तास रेरा कायद्यामध्ये कोणताही बदल करणार नाही. बदल करावयाचा झाल्यास बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांशी चर्चा केली जाईल.’’काही वृत्तपत्रांवर ठराविक राजकीय विचारसरणीचा शिक्का आहे. समाजातील सर्वांची दखल घेऊन पक्षविरहित काम करणारे वृत्तपत्र म्हणून लोकमत काम करीत असल्याचे मी स्वत: अनुभवले असल्याचे गौरवोद्गार पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी काढले.ज्येष्ठ अस्थिरोग तज्ज्ञ के. एच. संचेती, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ शां. ब. मुजुमदार, ज्येष्ठ क्रिकेटपटू चंदू बोर्डे, तालयोगी पं. सुरेश तळवलकर,अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षा कीर्ती शिलेदार यांना लोकमत महाराष्ट्र लीडरशिप पुरस्कार देऊन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. लोकमतचे संपादक विजय बाविस्कर यांनी प्रास्ताविक केले. लोकमतचे वरिष्ठ महाव्यवस्थापक निनाद देसाई यांनी आभार मानले.बांधकाम परवानगी आदेशावर संरक्षणमंत्र्यांशी बोलणार : मुख्यमंत्रीलोहगाव विमानतळ, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी आणि आता विमानतळाचा दर्जा मिळालेल्या हडपसर ग्लायडिंग सेंटरपासूनही सहा किलोमीटर परिसरातील बांधकामांच्या उंचीवर संरक्षण विभागाने निर्बंध घातले आहेत. या ठिकाणांच्या कक्षेत येणाºया बांधकामाची परवानगी राष्ट्रीय संरक्षण विभाग देणार आहे. त्यामुळे शहरातील बांधकाम प्रकल्प रखडले असल्याचे क्रेडाईचे अध्यक्ष सतीश मगर यांनी सांगितले होते. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘संरक्षण विभागाने काढलेल्या आदेशाबाबत स्वत: संरक्षणमंत्र्यांशी बोलणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याचे त्यांना सांगण्यात येईल.’’विजय दर्डा म्हणाले, ‘‘रेरा कायद्यामुळे व्यवसायात एक शिस्त येईल. मात्र, बांधकाम व्यवसायाशी निगडित बाबींमध्ये सरकारने अधिक सजग असायला हवे. रेडीरेकनरनुसार नरीमन पॉर्इंटवरील जागेचे दर ४० हजार रुपये प्रतिचौरसफूट आहे. मात्र, मोठ्या मुश्किलीने ३२ हजार रुपयांचा दर मिळत आहे. या किमतीने घर खरेदी केल्यास लगेच मालमत्तेची किंमत कमी दाखवून खरेदी केल्याची ओरड होते. त्यामुळे रेडीरेकनरच्या नियमात बदल करावे लागतील. गरिबांना परवडणारी घरे कशी देता येतील, राज्य झोपडपट्टीमुक्त कसे करता येईल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी बांधकाम व्यवसायाचे नियोजन, गुणवत्ता आणि रास्त किंमत कशी राहील, याचा ताळमेळ घातला गेला पाहिजे. तरच, आपण सिंगापूर, दुबईसारखी घरे नागरिकांना उपलब्ध करून देऊ शकू.महारेराच्या माध्यमातून बांधकाम व्यवसायाला मिळालेला उद्योगाचा दर्जा, चटई निर्देशांक आणि अकृषिक नियमावलीत बदल केल्याने बांधकाम व्यवसायाला मोठा फायदा झाला आहे. मात्र, आज हा व्यवसाय उपेक्षित आहे. मूलभूत गरजांपैकी निवारा ही गरज बांधकाम व्यावसायिक पूर्ण करतात; मात्र त्यांच्या मागे कोणी उभे राहत नाही. बांधकाम प्रकल्पावर अपघात घडल्यास व्यावसायिकाला अटक होण्याची भीती असते. अपघात झाल्यास सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करू नये. तसेच, बांधकाम क्षेत्रावर प्रिमीयच्या माध्यमातून सातत्याने अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. त्याचा अंतिमत: फटका ग्राहकांनाच बसतो. अशा प्रकारे प्रिमीयम आकारला जाऊ नये. तसेच, संरक्षण विभागाने संवेदनशील हद्दीच्या सहा किलोमीटर परिसरात होणाºया बांधकामांना संरक्षण विभागाची परवानगी बंधनकारक केली आहे. ती शिथिल करावी, लँड टायटल बिल आणावे अशी मागणी क्रेडाईचे अध्यक्ष मगर यांनी केली.