रोजगार हमीच्या कुशल निधीला पाच वर्षांपासून ब्रेक, सामानाच्या पैशांसाठी दुकानदारांचा तगादा

तब्बल तीन कोटी थकले; लाभार्थी चिंतेत, भोर, बारामती, इंदापूसह सात तालुक्यांचा समावेश, केंद्र सरकारकडून निधी न आल्याने उद्भवली परिस्थिती, केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून २६६ प्रकारची केली जातात कामे  

- सूर्यकांत किंद्रे  

भोर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केलेल्या विविध कामांचा वैयक्तिक कुशल निधी मागील पाच वर्षांपासून रखडल्याचे समोर आले आहे. भोर तालुक्यासह जिल्ह्यातील वेल्हे, बारामती, इंदापूर, हवेली, मावळ, आंबेगाव, शिरूर तालुक्यांचा त्यात समावेश आहे. केंद्र सरकारकडून निधी न आल्याने ही परिस्थिती उद्भवल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, निधी न मिळाल्याने दुकानदारांचा पैशासाठी तगादा लागल्याने लाभार्थी चिंतेत आहेत.

२०१८-१९ व २०२१ ते मार्च २०२५ अखेर ५८५ कामे पूर्ण झाली आहेत; परंतु मागील पाच वर्षांत तब्बल २ कोटी ९१ लाख ५१ हजार ७२३ रुपये कुशल कामाचे अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे अनेक लाभार्थीना मोठ्या आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. अनेकांनी कर्ज काढून कागदपत्रांची पूर्तता करून कामे वेळेत पूर्ण केली; मात्र आता मालाच्या सामानाच्या पैशासाठी दुकानदारांनी मागील काही दिवसांपासून संबंधितांच्या मागे तगादा लावला आहे.

लाभार्थीमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे लाग ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार उपलब्ध करणे लोकांच्या जीवनमानामध्ये सुधारणा करणे. ग्रामीण भागातील पायाभूत
सुविधांचा विकास करणे लोकांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करणे. लोकांचे स्थलांतर कमी करणे आणि १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देणारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (मनरेगा) सरकारने २०११ पासून राबवण्यास सुरुवात केली.

ग्रामीण भागातील लोकांच्या विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणून तिच्याकडे पाहिले जाते. त्यामध्ये प्रामुख्याने सार्वजनिक आणि वैयक्तिक दोन्ही काम करता येतात. मुख्यत्वे मृद आणि जलसंधारण, शेती संबंधित कामे, पायाभूत सुविधांची कामे समाविष्ट आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून २६६ प्रकारची कामे त्यातून करता येतात.

ही कामे केली पूर्ण
सदर योजनेत सहभागी होण्यासाठी जॉबकार्ड अत्यावश्यक आहे. योजनेतील अनुदानातून लाभार्थीनी काम पूर्ण करायचे असते. कुशल कामात बांधकाम, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, वेल्डिंग, सुतारकाम, कृषी क्षेत्र, स्वच्छता त्या कामासाठी लागणारे साहित्य, सामग्रीचा त्यामध्ये समावेश होतो. दुर्गम व ग्रामीण भागातील लोकांनी शेततळे, शेतीपूरक गुरांचे गोठे, शोषखड्डे, विहीर पुनर्भरण, शेळींचे गोठे, पोल्ट्री शेड, शौचालय आदी कामे पूर्ण केली.

६०:४० या प्रमाणानुसार मिळतोस निधी
सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक कामांसाठी ६०:४० या प्रमाणानुसार निधी दिला जातो. केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी दिला जातो.

योजनेत सहभागी गुरांच्या गोठ्याचे काम तीन वर्षांपूर्वी पूर्ण केले. आता सिमेंट, विटा, स्टील व इतर सामानांच्या दुकानदारांनी पैशासाठी तगादे लावले आहेत. काही रक्कम कर्जाऊ घेतली आहे. पैशांसाठी पंचायत समितीमध्ये खेटे घालत आहे. निधी आल्यावर पैसे मिळतील असे सांगितले जात आहे. - साहेबराव बाठे लाभार्थी 

भोर पंचायत समितीकडून निधीची मागणी केली असून ती वरिष्ठांना पाठवली आहे. वेळोवेळी होणाऱ्या वरिष्ठांच्या सभेत त्याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. निधी प्राप्त होताच तो वितरित केला जाईल. - भूषण जोशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी