पुणे: राज्य शासनाने कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत विद्यार्थी, पालक, शिक्षणसंस्था यापैकी कोणत्याही घटकाला दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असून शासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत, अशी टीका भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
कोरोनामुळे दोन वर्षांपासून शाळा बंद असून रोजगार व नोकरी गेल्यामुळे हजारो कुटुंबाचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.तसेच सध्या ऑनलाईन शिक्षण सुरु असून शाळांच्या विविध सुविधांचा वापर होत नसतानाही विद्यार्थ्यांकडे संपूर्ण शुल्क वसूलीचा तगादा लावला जात आहे. तसेच शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण थांबविले जात आहे, असे नमूद करून भंडारी म्हणाले, राज्य शासनाकडे याबाबत अनेक तक्रारी दाखल असून त्यावर काहीच कारवाई होत नाही. एकही विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुलभूत हक्कापासून वंचित राहणार नाही याची पूर्ण जबाबदारी शासनाने घेतलीच पाहिजे.
भंडारी म्हणाले , शासन व शिक्षण संस्था यांचे हितसंबंध असल्यानेच शैक्षणिक शुल्कनिश्चिचतीचा प्रस्ताव शासनाने खुंटीवर टांगून ठेवला आहे,असा आरोप करत भंडारी म्हणाले, सध्याचे सरकार हे शिक्षण सम्राटांचे आहे. शिक्षणसंस्थांच्या मनमानीमुळे पालकांची पिळवणूक होत आहे. शुल्क नियामक समित्यांकडूनही पालकांना कोणताही न्याय मिळत नाही. त्यामुळे पालकांचा समित्यांकडून केल्या जाणाऱ्या कार्यपध्दतीवरील विश्वास उडाला आहे.
शासनाने शुल्क निश्चितीच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घ्यावा, विद्यार्थ्यांवर वाढीव शुल्काचा बोजा टाकू नये, कोणत्याही कारणाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये; याबाबत शासनाने काळजी घेत अडचणीत असलेल्या संस्थांना मदत करावी. शासनाने शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रत्येक घटकांशी संवाद साधण्याची प्रक्रिया राबविली पाहिजे. शिक्षण क्षेत्रातील घतकांचे शोषण थांबविले पाहिजे. शासनाने याबाबत त्वरीत निर्णय घ्यावा, अन्यथा विविध संघटनांच्या आंदोलनात सहभागी होत भाजपही रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही भंडारी यांनी दिला.