पुणे : जिल्ह्यात नदी नाल्यांमधून बोटींमधून रात्री वाळूचा बेकायदा उपसा तसेच तस्करी रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आता ड्रोनद्वारे नजर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी दोन ड्रोन जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करून दिले असून मागणी आणि गरजेनुसार त्याचा वापर बारामती, इंदापूर, दौंड तसेच आंबेगाव, जुन्नर भागात केला जाणार आहे. त्यामुळे वाळूमाफियांना चाप बसणार आहे.
राज्य सरकारने सामान्यांना माफक दरात वाळू मिळावी यासाठी धोरण आखले आहे. त्यानुसार प्रतिब्रास सहाशे रुपये दराने वाळूची विक्री केली जात आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात सुमारे २६ ठिकाणी ठेके देण्यात आले आहेत. तरीही वाळूचा बेकायदा उपसा सुरू असून त्याद्वारे वाळूची तस्करी केली जात आहे. दिवसा किंवा रात्री नदीतून बोटीद्वारे वाळूचा उपसा केला जातो. मात्र, उपसा केलेल्या वाळूचा साठा नदीकाठच्या झाडाझुडपांत लपविला जातो किंवा शेजारील शेतांमध्ये ठेवला जातो. तसेच तेथेच ट्रकही लपविले जातात. त्या जागेपर्यंत महसूल विभागातील तहसीलदारांसह अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पोहोचता येत नाही. त्यामुळे वाळूचोरी रोखता येत नाही. ही चोरी पकडण्यासाठी तसेच गैरप्रकार रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आता ड्रोनचा वापर सुरू केला आहे. त्यासाठी दोन ड्रोन घेतले असून त्याद्वारे आता नदी नाल्यांवर नजर ठेवली जाणार आहे. दौंड, बारामती, इंदापूर, जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर या भागातील नदी, नाल्यांमध्ये ड्रोनद्वारे पाहणी केली जाणार आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून माहिती संकलित केली जाणार आहे. त्यामुळे चोरी करणाऱ्या माफियांना पकडणे शक्य होईल. त्याशिवाय अन्य ठिकाणी मुरूम, दगड आणि माती यांची होणारी चोरीदेखील पकडण्यास ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे. त्याची अंमलबजावणी नुकतीच सुरू झाली आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एका कंपनीची नियुक्ती केली आहे.
जिल्ह्यात नदी, नाले असलेल्या दौंड, बारामती, इंदापूर, जुन्नर, आंबेगाव भागात ड्रोनच्या माध्यमातून वाळू चोरट्यांवर नजर ठेवली जाणार आहे. ड्रोनद्वारे नदीतील बेकायदा वाळू उपसावर लक्ष ठेवले जाईल. - सुहास मापारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी