पुणे : मुळा-मुठा नदीच्या संवर्धनासाठी जपानच्या सहकार्याने ‘जायका’ प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतू महापालिकेने २०१० साली राज्य शासनाला अहवाल पाठविल्यानंतर गेल्या नऊ वर्षात केवळ सल्लगाराची नेमणूक आणि सल्लागाराचा प्राप्त झालेला अहवाल यापलीाकडे काहीही झालेले नाही. पुणेकरांना ‘जलप्रवासाचे’ दाखविण्यात आलेले स्वप्नही अजूनपर्यंत ‘जुमला’च ठरले आहे. शहराच्या मध्यभागातून वाहणाऱ्या नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी महापालिकेने २०१० साली अहवाल तयार करुन राज्य शासनाला पाठविला होता. राज्य शासनाने हा अहवाल केंद्र शासनाला पाठविल्यानंतर त्याला मान्यता मिळाली. त्यानंतर २०१६ साली केंद्र शासन व जायका यांच्यात करार झाला. २०१८ साली केंद्राने प्रकल्पासाठी सल्लागार कंपनीची नेमणूक केली. पालिकेने नुकतीच या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. निविदांमधील आलेले ‘अ’ पाकिट उघडण्यात आले आहे. निविदा पुनर्मुल्यांकन समितीचा अहवाल सल्लागार कंपनीला सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर चर्चा होऊन हा अहवाल जायकाला पाठविण्यात येणार आहे. त्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर ‘ब’ पाकिट उघडले जाईल. त्यानंतर स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेत आणखी किती काळ लागणार असा प्रश्न आहे.सद्यस्थितीत शहरात ९ मैलाशुध्दीकरण केंद्र कार्यरत आहेत. या केंद्रांच्या विस्तारीकरणासोबतच या योजनेंतर्गत आणखी नविन ११ केंद्रे प्रस्तावित आहेत. मात्र केंद्र आणि राज्य शासनाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे नदीसुधार रखडला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या टोलवाटोलवीत पाच वर्षे गेल्यानंतर जायकासोबत अखेरीस करार झाला. मात्र त्यानंतर सल्लागाराची नेमणूक करण्यासाठी दोन वर्षे घालवण्यात आली. या प्रकल्पाचा पाठपुरावा करण्यात पुण्यातले कारभारीही कमी पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता या प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात सुरु होण्यासाठी जुन-जुलै उजाडणार असल्याचे पालिकेतल्या अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. काम सुरु झाल्यानंतर अडीच वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आव्हान पालिकेसमोर असणार आहे.चौकटसत्ता बदलली, नाकर्तेपणा तसाच राहिलानदी शुद्धीकरण योजनेसाठी पालिकेने ६७० कोटींचा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला होता. मैलाशुद्धीकरण केंद्रांचे विस्तारीकरण, नव्याने उभारणी तसेच डेÑनेज संदर्भातील कामांचा यात उल्लेख होता. राज्य शासनाकडून हा अहवाल केंद्राला सादर झाल्यानंतर त्यात भूसंपादन, स्काडा, जनजागृती, सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी, प्रशिक्षण, जनजागृती आदींची रक्कम समाविष्ट करुन प्रकल्पाचा खर्च ९९० कोटी रुपयांवर गेला. दरम्यानच्या काळात मणे महापालिका, राज्य आणि केंद्रात सत्तापालट झाला परंतु, मुठा नदीचे भाग्य अजून पालटलेले नाही.
चौकटअखंड निष्क्रियतासन २०१० -अहवाल महापालिकेकडून राज्य शासनाकडेसन २०१२ - राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारकडे अहवालसन २०१५ - केंद्र सरकारची प्रकल्पाला मान्यताजानेवारी २०१६ - केंद्र सरकार आणि जायका यांच्यात करारमार्च २०१८ - केंद्र सरकारकडून सल्लागाराची नेमणूक