औदयोगिक क्षेत्राला 'लॉकडाऊन'मधून वगळा ; बारामतीच्या उद्योजकांचे ‘अजितदादां’ना साकडे 

मागील लॉकडाऊनमुळे झालेले नुकसान अद्यापही भरून आलेले नाही....

बारामती: वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने लॉकडाऊन करण्याची तयारी चालवली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन उद्योगांची चाके मंदीच्या गाळात रुतण्याची भीती उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे. औदयोगिक क्षेत्राला लॉकडाऊनमधून वगळा,असे साकडे बारामतीच्या उद्योजकांनी  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. 

कोणालाही यंदा कोरोना पुन्हा डोके वर काढेल,शासनाला पुन्हा लॉकडाऊन करावे लागेल,याची कल्पना देखील नव्हती.गेल्या लॉकडाऊनच्या काळातच उद्योजकांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे.त्यातच आता पुन्हा दोन आठवड्यांचे लॉकडाऊन होणार असल्याची चर्चा आहे. उद्योग क्षेत्रास हे न परवडणारे आहे, आगामी लॉकडाऊनचा निर्णय झाल्यास त्यातून औद्योगिक क्षेत्राला वगळावे अशी विनंती बारामती इंडस्ट्रीयल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना याबाबत असोसिएशनचे अध्यक्ष धनंजय जामदार यांनी पत्र लिहिले आहे. लॉकडाऊनमधून औद्योगिक क्षेत्राला वगळावे अशी आग्रही मागणी केली आहे. केंद्राच्या लॉकडाऊनच्या काळात सर्व उद्योग उद्योजकांनी बंद ठेवून सहकार्य केलेले होते. राज्यातील औद्योगिक क्षेत्र अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून वाटचाल करते आहे. या स्थितीत आता पुन्हा जर उद्योग बंद ठेवण्याची वेळ आल्यास  उद्योजकांचे आर्थिक कंबरडे मोडेल, अशी भीती या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. 

गेल्या लॉकडाऊनच्या काळात परप्रांतिय कामगार परतल्याने व आताही लॉकडाऊनच्या भीतीने कामगार गावी जाऊ लागल्याने उद्योजकांचे मोठे नुकसान होते आहे. अनेकांनी मोठी कर्जे काढून उद्योग उभारणीचे प्रयत्न केले आहेत, अशा उद्योजकांना कजार्चे हप्तेही भरता येणे अवघड होणार आहे. काहींनी कामगारांचे पगार देखील स्वताच्या खिशातुन पैसे टाकुन केले आहेत. मागील लॉकडाऊनमधूनच अजून उद्योग क्षेत्र पुरेसे सावरलेले नसताना आता पुन्हा एकदा लॉकडाऊनचा निर्णय झाल्यास अनेक कंपन्यांना कुलूपे लावावी लागतील, अशी भीती असोसिएशनचे अध्यक्ष जामदार यांनी व्यक्त केली आहे. 

उद्योजकांवर अनेक कामगारही अवलंबून असून कामगारांवरही बेकारीची वेळ येईल, सर्वांनाच याचा मोठा फटका सहन करावा लागेल, याचा विचार करुन राज्य सरकारने औद्योगिक क्षेत्राला लॉकडाऊनमधून वगळावे, असे साकडे उपमुख्यमंत्र्यांना घालण्यात आले आहे.
————————————————