पुणे : भक्तांनी मंदिरात अर्पण केलेल्या दानावर कोणत्याही खाजगी व्यक्तीस हक्क सांगता येणार नाही अथवा हिस्सा घेता येणार नाही असा निकाल जिल्हा न्यायाधीश विकास कुलकर्णी यांनी दिला आहे. थाळी किंवा गुप्तदान हे मंदिराच्या ट्रस्टची मिळकत असून त्या रकमेचा वापर संबंधित देवस्थानच्या उद्दिष्टांसाठी व भाविकांना सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी ट्रस्टचे विश्वस्त जबाबदार आहेत, असे निकालात नमूद करण्यात आले होते. अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या रांजणगाव गणपती येथील पुजारी प्रसाद व मकरंद कुलकर्णी यांनी श्री महागणपती समोर थाळीमध्ये अर्पण केलेली रक्कम पूर्णत: त्यांना घेण्याचा हक्क आहे, असे दिवाणी न्यायालयाने घोषीत करावे असा दावा दाखल केला होता.
देवासमोरील थाळीतील उत्पन्न कोणी घ्यावे याबाबत मोठा वाद उत्पन्न झाला होता. त्यानंतर शिरूर तालुक्याचे तहसीलदार यांचे मध्यस्थीने सर्वसंमत्तीने गाभा-यासमोर स्वतंत्र गुप्तदान पेटी ठेवण्यात आली. या पेटीतील उत्पन्न स्वतंत्र बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येत होते. हे सर्व उत्पन्न पुजारी म्हणून वैयक्तिकरित्या घेण्याचा हक्क आहे, असा दावा कुलकर्णी बंधूंनी दावा केला होता. तसेच दाव्याचा अंतिम निकाल होईपर्यंत ही रक्कम घेण्यास देवस्थान ट्रस्टने हरकत घेवू, नये अशी अंतरीम मनाई मागितली होती. दिवाणी न्यायालयाने पुजा-यांना दाव्याचा अंतिम निकाल होईपर्यंत दरमहा पंचवीस हजार रुपये ट्रस्टने द्यावेत व गाभा-यासमोर ठेवलेल्या गुप्तदान पेटीतील देणगी रकमेचा वापर करण्यास ट्रस्टला मनाई केली होती.
केवळ पंचवीस हजारच नाही तर गुप्तदान पेटीतील पूर्ण रक्कम मिळावी यासाठी कुलकर्णी बंधूंनी या निकालाविरुद्ध पुणे जिल्हा न्यायालयात अपील केले होते. तर देवासमोर भाविकांनी अर्पण केलेल्या दानपेटीतील रक्कम ही ट्रस्टची मिळकत असून त्यांवर कोणीही वैय्यक्तिकरित्या हक्क सांगू शकत नाही यासाठी देवस्थानने ट्रस्टचे वकील अॅड. शिवराज कदम-जहागिरदार यांचेमार्फत निकालाला आव्हान दिले होते. पुजा-यांतर्फे त्यांना ग्रामजोशी म्हणून मिळालेल्या तत्कालीन इंग्रज सरकारच्या सनदेनुसार वतन जमिनी व देवाचे पुजारी म्हणून हे सारे उत्पन्न घेण्याचा हक्क असल्याचा युक्तिवाद केला. अॅड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ देऊन न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले की, देवापुढे अर्पण केलेले दान हे संबंधित देवस्थान ट्रस्टची मिळकत असून त्यांवर कोणीही वैय्यक्तिक हक्क सांगू शकत नाही. या रकमेचा विनियोग केवळ देवस्थानचे उद्दीष्ठांसाठी करून त्याद्वारे तेथे येणा-या भाविकांना जास्तीत जास्त सोई सुविधा पुरविण्यासाठी करण्यात यावा, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद व दाखल कागदपत्रांच्या आधारे जिल्हा न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयाचा पुजा-यांना देवापुढील दानातून दरमहा पंचवीस हजार ट्रस्टने देण्याच्या निकाल रद्दबातल करून देवापुढील दान हे देवस्थान ट्रस्टचे उत्पन्न असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल निकाल दिला आहे.
देवस्थान ट्रस्टना दिलासादायक निकाल :अॅड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार
सार्वजनिक देवस्थानांची नोंदणी होऊन विश्वस्त मंडळाची संकल्पना १९५० साली ट्रस्ट कायद्यानुसार अस्तित्वात आली. त्यानुसार अशा सर्व सार्वजनिक देवस्थानांच्या स्थावर व जंगम मिळकतींच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी विश्वस्त मंडळाचे दायित्व झाले. विश्वस्त मंडळाने या सर्व उत्पन्नाचे सुनियोजन करून करून भाविकांना जास्तीत जास्त पायाभूत सुविधा प्राधान्याने व सोई पुरविणे आवश्यक आहे.