अमोल अवचिते
पुणे : “एमपीएससीच्या सर्व रिक्त जागा ३१ जुलैपर्यंत भरण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सभागृहात केली. एवढ्या गतीने निर्णय होणार होता तर जीव जाण्याची वाट का पहिली गेली? देवाला पावन करून घेण्याच्या अंधश्रद्धेतून कोंबडा किंवा बोकड कापले जाते. त्याप्रमाणे एमपीएससीच्या परीक्षा आणि नियुक्त्या वेळेवर व्हाव्यात यासाठी आत्महत्या करून जीव सोडावा लागणार आहे का? म्हणजे सरकारला जाग येणार का?,” असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेची तयारी करणाऱ्या राकेश पडवळ या विद्यार्थ्याने केला आहे.
राकेशसारख्याच संतप्त भावना अन्य विद्यार्थीही व्यक्त करत आहेत. अजित पवार यांनी कोणत्या आधारावर ३१ जुलैपूर्वी सर्व रिक्त पदे भरण्याची घोषणा केली हे आता येणारी वेळच सांगेल, असे विद्यार्थी म्हणतात. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेला ‘मायाजाल’ म्हणत स्वप्निल लोणकर या तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याचे राज्यभर पडसाद उमटू लागल्याने परीक्षेनंतरच्या निवडीच्या व विविध टप्प्यांवरील विलंब टाळण्यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र ती समिती कोणाच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली, समितीमध्ये कोण सदस्य असणार, समिती किती दिवसात अहवाल सादर करणार याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे समिती नेमून सरकार केवळ तोंडाला पाने पुसणार असून यातून नेमके काय साधणार, असाही सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.
एमपीएससी ही स्वायत्त संस्था आहे. राजकीय हस्तक्षेप टाळून तिला स्वतःचे काम करण्यासाठी मोकळीक दिली तर कोणतीही समिती नेमण्याची आवश्यकता नाही. आत्तापर्यंतच्या इतिहासात एकदाही एमपीएससीच्या परीक्षांबाबत अभ्यासासाठी कोणती समिती नेमली गेली नाही. या सरकारची परीक्षा घेण्याची तसेच भरती करण्याची मानसिकताच नाही. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करत आता आतापर्यंत टाळाटाळ केली. हा प्रश्न निकाली निघताच कोरोनाचे कारण पुढे केले. नोकर भरतीची पोकळ आश्वासने या सरकारने दिली.
मागील सरकारपासून एमपीएससीला ग्रहण लागले आहे. अप्रत्यक्षपणे स्वायत्त संस्थेवर राजकीय दबाव टाकून काम चालविले जात आहे. ही राजकीय खेळी सर्वांच्या लक्षात आली आहे. त्यामुळे सरकारने आढेवेढे न घेता तत्काळ रखडलेल्या नियुक्त्या द्याव्यात. तसेच वेळापत्रक जाहीर करावे असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
चौकट
समिती स्थापण्याऐवजी याकडे लक्ष द्या
१) संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-ब पदाच्या परीक्षेची तारीख घोषित करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने एमपीएससीला पत्र पाठवावे.
२) २०२१ चे वेळापत्रक घोषित करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागा (सा. प्र. वि.) कडून मागणी पत्रक उपलब्ध करून देणे.
३) आयोगाने सा. प्र. वि. कडे वारंवार विचारणा करून देखील निकाल लावण्याचे निर्देश दिले गेले नाहीत.
४) रखडलेल्या ४१३ जणांना नियुक्ती देणे.
५) एमपीएससीची ४ रिक्त सदस्य पदे भरणे.
६) कोरोनामुळे वयवाढीबाबत घोषणा केली, मात्र निर्णय नाही.
७) सरळ सेवेची रखडलेली भरती प्रकिया २ वर्षांपासून ठप्प आहे. (सुमारे १७ हजारांहून अधिक पदांसाठी १३ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत.)
८) तीन विविध पदांच्या मुलाखती रखडल्याने साडेसहा हजारांहून अधिक उमेदवार मुलाखतीच्या प्रतीक्षेत.
९) राज्य व जिल्हा पातळीवरील १९.५० लाख मंजूर पदे असून यात विविध विभाग, महामंडळे यात रिक्त झालेले जवळपास ४ लाखांपेक्षा जास्त पदे रिक्त.
१०) तदर्थ पदोन्नतीच्या नावाखाली ५० टक्के (सरळसेवा), ५० टक्के (सेवाज्येष्ठता) जो सेवा प्रवेश नियम आहे, तो डावलून सरळसेवेमधील स्पर्धा परीक्षा उमेदवाराच्या हक्काच्या जागा शासनातील कर्मचारी यांच्यासाठी बळकविण्यात येत आहे.
१२) यूपीएससीच्या धर्तीवर सीसॅट पेपर पात्र करावा.
चौकट
फक्त वेळकाढूपणासाठी समिती
“एखादी अप्रिय घटना घडल्यानंतरच सरकारला जाग येणे हे सरकारची अकार्यक्षमता दर्शवते. उपाय म्हणून सरकार समिती स्थापन करते. हे नवीन नाही पण त्या समितीचे पुढे काय होते हे सर्वश्रुत आहे. अशा समित्या स्थापून सरकार फक्त वेळकाढूपणा करत आहे हे सिद्ध होते. त्याऐवजी रखडलेल्या प्रक्रियेला वेग द्या. तारखा लवकरात लवकर जाहीर करा. रिक्त पदे त्वरित भरा. विद्यार्थ्यांचा अंत पाहू नये.”
- राम लेंडेवाड, परीक्षार्थी.
चौकट
...तरी जीव जाण्याची वाट का पाहिली?
“एमपीएससीच्या सर्व रिक्त जागा ३१ जुलैपर्यंत भरण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सभागृहात केली. एवढ्या गतीने निर्णय होणार होता तर जीव जाण्याची वाट का पहिली गेली? देवाला पावन करून घ्यायचे तर अंधश्रद्धेतून कोंबडा किंवा बोकड कापायला सांगितले जाते. त्याप्रमाणे एमपीएससीच्या परीक्षा आणि नियुक्त्या वेळेवर व्हाव्यात यासाठी आत्महत्या करून जीव सोडावा लागणार आहे का? म्हणजे सरकारला जाग येणार आहे. पवारांनी कोणत्या आधारावर ही घोषणा केली हे आता येणारी वेळच सांगेल.”
- राकेश पडवळ, परीक्षार्थी