पुणे : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी ब्रिटिशांना सादर केलेला माफीनामा, ब्रिटिशांकडून सावरकरांना मिळणारी पेन्शन अशा स्वरूपाच्या आरोपांचे खंडन करणारे कागदोपत्री पुरावे फिर्यादी सात्यकी सावरकर यांनी बुधवारी (दि. ३१) न्यायालयात सादर केले. या पुराव्यांची न्यायालयीन नोंदही करण्यात आली. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी राहुल गांधी यांनी वादग्रस्त विधाने केल्याप्रकरणी पुण्याच्या एमपी/एमएलए या विशेष न्यायालयात न्यायाधीश अमोल शिंदे यांच्या कोर्टात बदनामीचा खटला सुरू आहे. बुधवारी या खटल्याची न्यायालयात सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान लंडनमधील वादग्रस्त भाषणाची सीडी चाललीच नसल्याने फिर्यादी सात्यकी सावरकर यांचे वकील ॲॅड. संग्राम कोल्हटकर यांनी वादग्रस्त भाषणासंबंधीचे दोन नवीन पेन ड्राईव्ह पुरावा म्हणून सादर करण्यासह न्यायालयात हे पेन ड्राईव्ह चालविण्यासाठीचा विनंती अर्ज केला होता. त्यानुसार कोर्टाने पेन ड्राईव्ह न्यायालयात चालविण्यासाठीचा अर्ज मंजूर केला. मात्र गांधी यांचे वकील ॲॅड. मिलिंद पवार यांनी नवीन पेन ड्राइव्ह आणि त्यासोबत असलेले नवीन प्रमाणपत्र कायदेशीर, वैध किंवा स्वीकार्य पुरावे म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला.
दरम्यान, फिर्यादीचे वकील ॲॅड. कोल्हटकर यांनी नॅॅशनल अर्काईव्ह ऑफ इंडियामधील सावरकर यांच्याविषयीची काही महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर केली. त्या कागदपत्रांत कुठेही सावरकर यांनी ‘माफीनामा’ सादर केल्याचा उल्लेख नसल्याचा दावा त्यांनी केला. भारतीय क्रांतिकाराकारांनी ब्रिटिशांकडे याचिका दाखल केली होती. ती माफी नव्हती. याशिवाय सावरकरांना ब्रिटिशांनी ब्रिटिश विरोधी म्हणून बॅरिस्टरची पदवी नाकारली होती. सावरकरांची सर्व मालमत्ता ब्रिटिशांनी जप्त केली होती. त्यांचा जगण्याचा हक्क नाकारला होता. सावरकरांना ब्रिटिशांकडून पेन्शन मिळत होती, असे सांगितले जाते. मात्र, १९०९ पासून सर्व राजबंद्यांना एक विशिष्ठ सस्टेन्स अलाऊन्स दिला जायचा. ज्याला पेन्शन म्हणता येणार नाही. याशिवाय ताकीनाडा येथे १९२४ मध्ये काँग्रेसने सावरकर यांच्यावरील अत्याचार आणि त्यांना सोडण्यासंबंधी एक ठराव करून ब्रिटिशांकडे पाठवला होता. त्यानुसार काँग्रेस व सावरकर यांच्या कुटुंबियांचा प्रयत्न, जगभरातील जनतेचा रेटा यामुळे सावरकर यांची बंदिवासातून सुटका झाली. हा मुद्दा पुराव्यासहित रेकॉर्डवर आणला असल्याचे ॲॅड. कोल्हटकर यांनी सांगितले.
Web Summary : Evidence debunking claims of Savarkar's apology and British pension was presented in court. Rahul Gandhi faces defamation suit. Documents from National Archives deny apology. Allowance, not pension, was given to political prisoners. Congress also sought Savarkar's release.
Web Summary : सावरकर की माफी और ब्रिटिश पेंशन के दावों का खंडन करने वाले सबूत अदालत में पेश किए गए। राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा। राष्ट्रीय अभिलेखागार के दस्तावेजों में माफी से इनकार किया गया। राजनीतिक कैदियों को पेंशन नहीं, भत्ता दिया गया। कांग्रेस ने भी सावरकर की रिहाई की मांग की।