तत्कालीन सरकारचा खाेटेपणा उघड हाेऊ नये म्हणून काेरेगाव भीमाचा तपास 'NIA'कडे

काेरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास 'एनआयए' कडे दिल्याने काेर्टात जाण्याचा निर्णय माजी न्यायमूर्ती बी. जी. काेळसे पाटील यांनी घेतला आहे.

पुणे : तत्कालीन सरकारने केलेला खाेटा तपास उघड हाेऊ नये म्हणून काेरेगाव भीमाचा तपास 'एनआयए'कडे देण्यात आल्या असल्याचा आराेप माजी न्यायमूर्ती बी. जी. काेळसे पाटील यांनी केला आहे. तसेच या विराेधात आपण काेर्टात जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

पुण्यात आयाेजित पत्रकार परिषदेत काेळसे पाटील यांनी हा आराेप केला. यावेळी त्यांनी तत्कालीन फडणवीस सरकारवर देखील जाेरदार टीका केली. काेळसे पाटील म्हणाले, काेरेगाव भीमा प्रकरणात एल्गार परिषदेचा तपास तत्कालीन सराकरने पूर्ण करुन चार्जशीट काेर्टात दाखल केली. असे असताना आता हा तपास 'एनआयए'कडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा 'एनआयए' तपास करुन चार्जशीट दाखल करणार. तत्कालीन सरकारने केलेला खाेटा तपास उघड हाेऊ नये यासाठी हे प्रकरण राज्य सरकारकडून काढून एन आयकडे देत हे प्रकरण पुढे ढकलण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबाेटे यांना वाचविण्यासाठी हे सर्व चालू असल्याचेही काेळसे पाटील यावेळी म्हणाले. 

केंद्राच्या मनात वेगळीच भीती काेरेगाव भीमा NIA चाैकशीवर शरद पवार यांना संशय 

एल्गार परिषदेचा तसेच काेरेगाव भीमा येथील दंगलीचा संबंध नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सुधीर ढवळे वगळता एल्गार प्रकरणी इतर अटक केलेल्यांना आपण भेटलाे देखील नसल्याचे ते म्हणाले. तसेच संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबाेटे दंगली संदर्भात बैठका घेत असल्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माहित हाेते. जर त्यांना याबाबत माहिती नसेल तर त्यांनी इंटेलिजन्स ब्युराेकडून माहिती का नाही घेतली असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला. विश्वास नांगरे पाटील यांनी नेमलेल्या समितीमध्ये देखील भिडे आणि एकबाेटे यांना दाेषी ठरवल्याचे ते म्हणाले. तत्कालिन सरकारने खाेटे पुरावे तयार करुन एल्गार परिषदेच्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल केल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. 

...त्यामुळे एल्गारवर गुन्हा दाखल केल्याची शक्यता  
2002 च्या दंगलीची चाैकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आयाेगामध्ये पी. बी. सावंत हाेते.  माेदी आणि शहा यांना दंगलीसाठी कारणीभूत ठरवून त्यांना कुठल्याही संविधानिक पदावर ठेवून नये असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे एल्गार परिषदेच्या आयाेजनात सावंत असल्याने सरकारने एल्गारला टार्गेट केले असण्याची शक्यता काेळसे पाटील यांनी व्यक्त केली.