जिल्हा पुरवठा विभागाकडे नाही गँस अनुदानाची माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे: स्वयंपाकाच्या गॅस टाकीवर मिळणारे अनुदान आता बंद झाल्यातच जमा आहे. अनुदानीत व अनुदान नसलेल्या टाकीतील किंमतीचा फरक कमी झाल्याने आता अनुदान जमाही होत नाही व ते दिलेही जात नाही असे गॅस कंपन्यांचे म्हणणे आहे. शहर व जिल्हा असा पुरवठा खात्याचे दोन विभाग असून या दोन्ही विभागांकडे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात गॅस ग्राहकांची संख्या किती व किती जणांना अनुदान मिळते याची माहितीच नाही.

शहर वगळता उर्वरित जिल्ह्याची जबाबदारी असलेल्या जिल्हा पुरवठा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यात वेगवेगळ्या कंपन्यांचे एकूण ३३ लाख १२ हजार ४३७ गॅस ग्राहक आहेत. त्यात भारत पेट्रोलियम कंपनीचे १६ लाख २३ हजार १८२, हिंदूस्तान पेट्रोलियमचे १४ लाख ४४ हजार ६१७ व इंडियन ऑईलचे २ लाख ४४ हजार ६३८ ग्राहक आहेत.

पुणे शहरात स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरचे किती ग्राहक आहेत याची माहिती शहराची जबाबदारी असलेल्या पुरवठा विभागाकडे नाही. वितरकांची संख्या विचारल्यानंतर प्रत्येक कंपनीकडेच त्यांच्या वितरकांची माहिती मिळेल असे सांगण्यात आले. वितरकांच्या बैठका, त्यांच्याकडून ग्राहकांना होणारा त्रास याबाबत तक्रार आल्यानंतर ती संबधित कंपनीला कळवली जाते अशी माहिती देण्यात आली.

स्वयंपाकाच्या गॅस टाकीवर केंद्र सरकारकडून विशिष्ट आर्थिक उत्पन्न गटातील कुटुंबांना अनुदान दिले जात होते. ते संबधितांच्या बँक खात्यात परस्पर जमा होत असे. मात्र आता अनुदानीत गॅस टाकी व अनुदान नसलेली गॅस टाकी यांच्या किंमतीत विशेष फरक राहिला नसल्याने कंपन्यांनाच केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे ते जमाही केले जात नाही अशी माहिती एका कंपनीच्या प्रतिनिधींने दिली.

चौकट

काही वर्षापुर्वी गॅस टाकीच्या अनुदानाचे पैसे थेट बँक खात्यात जमा होत होते. आता ते होत नाहीत. त्याविषयी चौकशी केल्यावर आम्हालाच सरकारकडून येत नाहीत असे सांगण्यात आले.

सुहास गणबोटे, ग्राहक

चौकट

अनुदान सरकारकडून थेट ग्राहकाच्या बँक खात्यात जमा होत होते. त्याच्याशी वितरकांचा काहीही संबध नव्हता. त्यामुळे अनुदान का बंद झाले किंवा आता ते का जमा होत नाही याविषयी काही सांगता येणार नाही.

उषा पुनावाला, प्रदेशाध्यक्ष, ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स फेडरेशन,