प्रलंबित कर्ज प्रकरणांना वेळेत मंजुरी द्या, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचेे बँकांना निर्देश

पुणे : जिल्ह्यात केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या वतीने प्रधानमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा योजना आदी महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकासासाठी बँकांकडे आलेल्या प्रलंबित कर्ज प्रकरणांना वेळेत मंजूर द्यावी. एकही पात्र लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही याकडे लक्ष द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.

जिल्हा बँकर्ससमवेत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी रिझर्व्ह बँकेचे सहायक महाप्रबंधक भूषण लगाटे, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाप्रबंधक रामचंद्र रागिरी, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक योगेश पाटील उपस्थित होते.

ते म्हणाले, ‘केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना, तसेच विविध महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत लाभार्थ्यांपर्यंत माहिती पोहोचावी याकरिता जिल्ह्यातील सर्व बँक, शाखा व्यवस्थापकांकरिता येत्या ५ ऑगस्ट रोजी कार्यशाळा आयोजित करावी. योजनांसाठी जिल्ह्याकरिता दिलेले उद्दिष्ट सर्व बँकांनी डिसेंबरअखेर पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी, तसेच पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळेपर्यंत पाठपुरावा करावा. कर्जपुरवठ्यासाठी उमेद अभियानाच्या धर्तीवर प्रणाली विकसित करण्याबाबत विचार करावा.”

३ लाख ६२ हजार २०० कोटी कर्जाचे उद्दिष्ट

जिल्ह्याला २०२४-२५ मध्ये ३ लाख ५३ हजार ५२४ कोटी रुपये कर्जवाटप करून बँकांनी वार्षिक पतपुरवठ्याचे ११७ टक्के लक्ष्य गाठले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ६ हजार ३७० कोटी रुपयांचे पीक कर्जाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्या तुलनेत ७ हजार ९२० कोटी पीक कर्ज (किसान क्रेडिट कार्ड) वाटप केले, तसेच लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांसाठी एकूण ५२ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, ६१ हजार ८८५ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करून ११९ टक्के लक्ष्य गाठले, तसेच २०२५-२६ या वर्षाकरिता ३ लाख ६२ हजार २०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, यामध्ये ७ हजार ३०० कोटी रुपये पीक कर्ज, तर लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांसाठी ६५ हजार २०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे.