मराठा तरुणांना कर्जवाटपात जिल्हा बँक उदासीन; नरेंद्र पाटलांचा गंभीर आरोप

भाजप-राष्ट्रवादी राजकारण पेटणार...

पुणे (पुणे) :मराठा समाजातील तरुणांना उद्योजक करण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकमराठा तरुणांना कर्ज देण्यात उदासीन आहे, असा गंभीर आरोप महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या योजनेला बँकेने आजवर प्रतिसाद दिला नाही. मात्र, आता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत, आतातरी बँक ही योजना प्रभावीपणे राबविल का?, असा सवाल त्यांनी केला. यावरून पुन्हा एकदा भाजप व राष्ट्रवादी असे राजकारण पेटण्याची चिन्हे आहेत.

महामंडळाच्या पुणे विभागाच्या आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, ‘या महामंडळाची स्थापना २०१८ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. या पाच वर्षांच्या काळात पुणे जिल्हा बॅंकेने आतापर्यंत केवळ १३ तरुणांना महामंडळाच्या योजनेतून कर्जवाटप केले आहे, तर जुन्नर तालुक्यातील शरद सहकारी बॅंकेच्या जिल्ह्यात केवळ ११ शाखा असताना त्यांनी मात्र ११४ जणांना कर्जवाटप केले. यावरून जिल्हा बँकेची उदासीनता दिसून येते. मात्र, सहकारी बँकांवर महामंडळाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. आजच्या बैठकीत बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत निश्चित कार्यवाही करू, असे आश्वासन दिले आहे, तर सहकार विभागातील उपनिबंधकांनीही यासाठी सहकार आयुक्तांमार्फत बँकेकडे पाठपुरावा करू, असे सांगितले आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात जिल्हा बँक तरुणांना कर्जवाटप करेल अशी आशा आहे.’

राज्यात सुमारे चार हजार कोटींचे कर्जवाटप

राज्यात गेल्या पाच वर्षांत ५६ हजार ९४१ जणांनी महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेतला असून त्यांना ३ हजार ८५० कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. त्यातून महामंडळाने ३८० कोटींच्या व्याजाचा परतावा केला आहे, तर पुणे जिल्ह्यात आजवर ३ हजार ७१ जणांनी महामंडळाच्या माध्यमातून योजनांचा लाभ घेतला आहे. यासाठी त्यांना उद्योग उभारणीसाठी १९० कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे, तर महामंडळाने १९ कोटींचा व्याज परतावा दिला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

शैक्षणिक कर्जालाही व्याज परतावा

महामंडळाने २ लाखांपेक्षा कमी कर्ज घेणाऱ्या तरुणांसाठी एक नवी योजना आणली असून या रकमेच्या कर्जासाठी ते थेट बँकेकडून कर्ज घेऊ शकता. त्यासाठी कोणत्याही तारणाची आवश्यकता नसेल. मात्र, त्यासाठी महामंडळाचे निकष पाळावे लागणार आहेत. या कर्जासाठी कोणत्याही प्रकल्प अहवालाची गरज भासणार नाही, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. शैक्षणिक कर्जासाठी ४० लाख रुपयांची कर्जमर्यादा करण्यात येत असून त्याचा कालावधी ५ वर्षांचा करण्यात आला आहे. याबाबत लवकरच शासन निर्णय जारी होणार आहे. या योजनेतही व्याज परतावा दिला जाणार आहे. बँक ऑफ इंडियासोबत महामंडळाने राज्यस्तरावर करार केला असून त्यांच्यामार्फत योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.