कर वसुलीत भेदाभेद! मोबाईल टॉवर कंपन्यांना पायघड्या, सर्वसामान्यांच्या घरासमोर बँडबाजा

शहरातील मोबाईल कंपन्या महापालिकेचा मिळकत कर भरत नसल्याने त्यांच्याकडे असलेल्या थकबाकीच्या रकमेत वाढ होत आहे

पुणे : पुणे महापालिकेच्या मिळकत कराची मोबाईल टॉवर असलेल्या कंपन्यांकडे ३ हजार ५०० कोटींची थकबाकी आहे. ही थकीत रक्कम सक्तीने वसूल करू नये, असा आदेश राज्य सरकारने ऑगस्ट महिन्यात दिला होता. त्यामुळे ही थकीत रक्कम कशी वसूल करायची? असा प्रश्न महापालिका प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका आता राज्याच्या मुख्य सचिवांंची भेट घेऊन दाद मागणार आहे. पण मोबाईल टॉवरच्या मिळकत कर वसुलीसाठी राज्य सरकारने पायघड्या घातल्या तर पालिका थकबाकीसाठी सर्वसामान्य करदात्यांच्या घरासमोर बॅंड वाजवत आहे.

महापालिकेच्या २०२४-२५ आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात मिळकत कर विभागाला २७०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. त्यापैकी १ हजार ७०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळकत कर विभागाने जमा केले आहे. पुढील दोन महिन्यांमध्ये हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने जप्त केलेल्या मिळकतींचा लिलाव करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. महापालिकेचा विस्तार होत असल्याने विविध विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता भासते. शहरातील मोबाईल कंपन्या महापालिकेचा मिळकत कर भरत नसल्याने त्यांच्याकडे असलेल्या थकबाकीच्या रकमेत वाढ होत आहे. महापालिका प्रशासन आणि मोबाइल कंपन्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून मिळकत कर आकारणीवरून वाद सुरू आहेत. याबाबत न्यायालयात खटलाही दाखल करण्यात आलेला आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या दोन महिने अगोदर ऑगस्ट महिन्यामध्ये राज्य सरकारने मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडून महापालिकेने सक्तीने मिळकत कराची वसुली करू नये, असे आदेश दिले. त्यामुळे थकबाकी वसूल करण्यात महापालिकेपुढे प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यासाठी अनेक मोबाइल कंपन्यांकडून मिळकत कर थकबाकी वसुलीसाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे म्हणणे मांडण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाचे प्रमुख उपायुक्त माधव जगताप यांनी सांगितले.