'धर्मादाय'ची ऑफलाइनची कोंडी फुटली; प्रस्ताव स्वीकारण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

- राज्यातील सर्व धर्मादाय कार्यालयांमध्ये ऑफलाइन नोंदणी प्रस्ताव स्वीकारावेत

पुणे : राज्यातील धर्मादाय कार्यालयांमध्ये संस्था व ट्रस्ट नोंदणी प्रस्ताव केवळ ऑनलाइन पद्धतीने दाखल करण्याचा शासन निर्णय झाला होता. परंतु, धर्मादाय संघटनेचा मुंबई कार्यालयातील सर्व्हर हा नेहमी बंद पडत असल्याने संस्था नोंदणीची कामे करणाऱ्या वकिलांना खूपच समस्या भेडसावत होत्या. मात्र आता राज्यातील सर्व धर्मादाय कार्यालयांमध्ये ऑफलाइन नोंदणी प्रस्ताव स्वीकारावेत, याल असे नुकतेच दिले आहेत.

तसेच, धर्मादाय आयुक्तांनी ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारून योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेश त्यांचे अधिनस्त सर्व कार्यालयांना द्यावेत, असेही स्वतंत्रपणे नमूद केले आहे.पुणे धर्मादाय कार्यालयात २००३ पासून वकिली काम करणाऱ्या अॅड. श्रद्धा सुनील मोरे हिने मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. राहुल कदम यांच्या मार्फत या गैरव्यवस्थेविरुद्ध रिट याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेमध्ये वेबसाइट नेहमीच बंद असल्याने वकील आणि पक्षकारांचे कसे नुकसान होत आहे हे अनेक प्रसंगांमधून दाखवून दिले. न्या. जी. एस. कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने धर्मादाय आयुक्तांचा याबाबतीत अहवाल मागविला असताना या अहवालामध्ये वेबसाइट मधील त्रुटी आणि सर्व्हर हा खूप जुना असल्याचे नमूद केले होते. सरकारी वकिलांनी सुद्धा वेबसाइट बंद पडत असल्याबाबत दुजोरा करणाऱ्या खासगी कंपनीच्या तंत्रज्ञांना खंडपीठासमोर हजर राहून त्यांची बाजू मांडायचे निर्देश दिले आहेत.

वेबसाईट बंदच असल्याने ऑफलाइन नोंदणी प्रस्ताव दाखल करायला परवानगी देताना राज्यातील सर्व धर्मादाय कार्यालयांमध्ये हे प्रस्ताव स्वीकारावेत, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच धर्मादाय आयुक्तांनी ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारून योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेश त्यांचे अधिनस्त सर्व कार्यालयांना द्यावेत, असेही स्वतंत्रपणे नमूद केले आहे

आदेशानंतर प्रस्ताव दाखल

'धर्मादाय' मध्ये ऑफलाइन नोंदणी प्रस्ताव स्वीकारावेत, असे आदेश येताच पुणे कार्यालयातील वकील अॅड. अश्विनी नलावडे यांनी त्यांचा एक संस्था नोंदणी प्रस्ताव दाखल केला. अॅड. राहुल कदम यांनी काम पाहिले.

यापूर्वीही अशाच प्रकारे ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१८ साली आदेश दिले होते. मात्र सक्षम वेबसाईट नसताना वकिलांनी ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल करायला शासनाने सक्ती केली होती. वेबसाईट वारंवार बंद पडत असल्याने अॅड. श्रद्धा मोरे हिने अन्यायाविरुद्ध सनदशीर मार्गाने दाद मागितली हे स्तुत्य आहे.  - अॅड. शिवराज कदम जहागिरदार, माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे