पुणे: महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुरोगामी महाराष्ट्र प्रतिगामी शक्तींच्या विळख्यात सापडला. ‘फुले’ चित्रपटास त्यातूनच विरोध सुरू आहे. महाराष्ट्रात ‘फुले-आंबेडकर विरुद्ध फडणवीस’ असा हा झगडा आहे! मुख्यमंत्री फडणवीस या सामाजिक विषयावर गप्प का बसले आहेत? त्यांनी मौन सोडावे. नाहीतर हा झगडा ‘फुले विरुद्ध फडणवीस’ असाच आहे यावर शिक्का बसेल अशी टीका संजय राऊत यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे.
पाटील म्हणाले, संजय राऊत जे बोलतील ते खरं न मानता ते खोट आहे असंच म्हणावं लागतं. महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीला 167 जागा मिळाल्या सहयोगी पक्ष म्हणून महायुतीला 235 जागा मिळाल्या. आणि या आमदारांनी देवेंद्रजी ना मुख्यमंत्री बनवले. या देवेंद्रजींनी 2014 ते 2019 आरक्षणाची सुविधा या एकमेकात अडकल्या होत्या त्या वेगळ्या केल्या. आरक्षण नसतानाही सुविधा, हॉस्टेल, आरक्षण नसतानाही भत्ता दिला. त्यांच्याविरुद्ध दलित मराठा ओबीसी जाऊ शकत नाही. ओबीसीचा मंत्रालय देवेंद्रजींनी वेगळा सुरू केले. देवेंद्र विरुद्ध फुले आंबेडकर अशा प्रकारचा वाद संजय राऊत यांच्या मनात आहे. हा त्यांच्या मनामध्ये असलेला जातीवाद आहे. त्यांच्या मनामध्ये असलेला जातीवाद हा अस्तित्वात येऊ शकणार नसल्याचे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
नेमकं काय म्हणाले राऊत
महात्मा जोतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावर आधारित ‘फुले’ चित्रपटावरून महाराष्ट्रात अकारण वाद सुरू झाला आहे. ‘फुले’ चित्रपटातील अनेक घटना आणि प्रसंगांना कात्री लावा, नाहीतर चित्रपट प्रदर्शित होऊ देणार नाही, अशा धमक्या ब्राह्मण संघटनांचे लोक देऊ लागले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या ब्राह्मण संघटनांना सहज गप्प करता येईल. एकतर ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, स्वतः ब्राह्मण आहेत व महाराष्ट्रातील ब्राह्मण समाज त्यांच्या शब्दाबाहेर नाही. त्यामुळे ‘फुले’ चित्रपटाबाबत उचापती करणाऱ्यांना वेसण घालणे हे फडणवीस यांचेच काम आहे. फडणवीस वगैरे लोकांनी ‘कश्मीर फाईल्स’, ‘ताश्कंद फाईल्स’, अलीकडेच ‘छावा’ चित्रपटावर भाष्य केले व हे चित्रपट पाहावेत असे लोकांना आवाहन केले. ‘छावा’नंतर औरंगजेबाच्या कबरीचा वाद काही उथळ हिंदुत्ववाद्यांनी उकरून काढला. फडणवीस यांनी ते प्रकरण शांत केले. मग ते महात्मा फुले यांच्यावरील चित्रपटाचा ‘वाद’ थंड करण्यासाठी पुढाकार का घेत नाहीत? ‘छावा’प्रमाणेच फडणवीस यांनी ‘फुले’ चित्रपटाचे खास ‘शो’ भाजप आमदार व कार्यकर्त्यांसाठी लावलेच पाहिजेत.