पतसंस्थांच्या ठेवींना मिळणार १ लाखापर्यंतचे संरक्षण 

राज्यातील सर्व सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना १ लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या २५ सप्टेंबरला पंडित दिनदयाळ उपाध्याय यांच्या १०२ जयंतीनिमित्त उपाध्याय यांच्या नावानेच ही योजना लागू करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देआर्थिक अनियमिततेमुळे एखादी बँक डबघाईला गेल्यास त्या बँकेतील ठेवीदारांना १ लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षणया योजनेमुळे राज्यातील १३ हजार पतसंस्थांमधील तब्बल १ कोटी ठेवीदांरांना दिलासा

पुणे : राज्यातील सर्व सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना १ लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या २५ सप्टेंबरला पंडित दिनदयाळ उपाध्याय यांच्या १०२ जयंतीनिमित्त उपाध्याय यांच्या नावानेच ही योजना लागू करण्यात येणार आहे. 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने लोणावळा येथे २५ सप्टेंबर रोजी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार आहे. राज्य फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष राजूदास जाधव आणि महासचिव डॉ. शांतीलाल सिंगी यांनी ही माहिती दिली. 
आर्थिक अनियमिततेमुळे एखादी बँक डबघाईला गेल्यास त्या बँकेतील ठेवीदारांना १ लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण असते. बँक बुडीत निघाल्यानंतरही ठेवीदारांना १ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळते. ही सुविधा पतसंस्थांना लागू नव्हती. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या पैशाला संरक्षण नव्हते. पतसंस्थांना देखील अशी सुविधा देण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून करण्यात येत होती. अखेर, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय पतसंस्था ठेव संरक्षण लागू करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे राज्यातील १३ हजार पतसंस्थांमधील तब्बल १ कोटी ठेवीदांरांना दिलासा मिळणार आहे. 
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने ही योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पतसंस्थांनी अर्ज करावेत, तसेच कार्यक्रमा दिवशी ठेवीच्या किमान ०.१ टक्के रक्कमेचा भाग भांडवलाचा धनादेश द्यावा असे आवाहन पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने करण्यात आले आहे. 
----------------
लोकमतने ७ आॅगस्ट रोजी दिले होते वृत्त
बँकांप्रमाणेच राज्यातील पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण मिळणार असल्याचे वृत्त लोकमतने ७ आॅगस्ट रोजी प्रसिद्ध केले होते. या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार असल्याने, राष्ट्रीय कृत, नागरी सहकारी, शेड्युल्ड, जिल्हा सहकारी अशा सर्व प्रकारच्या बँकांप्रमाणेच पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण प्राप्त होणार आहे.